नवी दिल्लीः जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होताच आज सोमवारपासून अनेक खाद्यपदार्थ महाग होणार आहेत. यात पॅकबंद आणि लेबल लावलेले पीठ, चीज आणि दही यासारखे पदार्थ समाविष्ट आहेत. बिगर ब्रँडेड पण लेबल लावून विक्री होणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार असल्यामुळे देशातील महागाईमध्ये भर पडणार आहे. कणिक (पीठ), पनीर, दही यांसारख्या सुट्या व बिगर ब्रँडेड वस्तू विकताना त्यावर पाच टक्के जीएसटी वसूल करण्यात येणार आहे. त्याच वेळी ५,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रुग्णालय खोल्यांसाठी जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याने वैद्यकीय सेवाही महागणार आहेत.
जीएसटीचे करस्तर ठरवणाऱ्या जीएसटी परिषदेची मागील महिन्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत जीएसटीतून वगळण्यात आलेल्या; तसेच जीएसटी सवलत मिळणाऱ्या अनेक वस्तूंना जीएसटी कक्षेअंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला. अनेक वस्तू व सेवांवर जीएसटी वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
सध्या १२ टक्के जीएसटी लागू असणाऱ्या शाई (प्रिटिंग, लेखन व चित्रकला यासाठी वापरली जाणारी), कटिंग ब्लेडसह मिळणारे चाकू, कागद कापण्याचे चाकू, पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवे, चित्रकलेसाठी लागणारे साहित्य या सर्व वस्तूंवर आता १८ टक्के जीएसटी लागेल. बँकांमार्फत खातेदारांना देण्यात येणारे धनादेश (पुस्तिका किंवा सुटे चेक) यांच्या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
सोलर वॉटर हिटरवर सध्या पाच टक्के जीएसटी लागत होता. त्यावर आता १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार.
Read Also: डोंबिवलीत सिलेंडर स्फोट
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले की, बिगर ब्रँडेड अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ यांवरील पाच टक्के जीएसटी हा सर्वसामान्यांशी निगडित विषय असून, समान्यांचे बजेट यामुळे कोलमडणार आहे. सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी सातत्याने देशभर आंदोलने छेडण्यात येतील.
छोट्या व्यापाऱ्यांची संघटना ‘कॅट’ जीएसटी प्रणालीचा आढावा घेऊन नियम सोपे आणि तर्कसंगत बनवण्यासाठी राष्ट्रीय चळवळ उभारणार आहे. त्याची सुरुवात २६ जुलै राेजी भोपाळपासून केली जाईल. त्यामध्ये देशातील ५० हजारांहून अधिक व्यापारी संघटना सहभागी होणार आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया व सचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, “५ वर्षांत जीएसटी नियमांमध्ये ११०० हून अधिक बदल झाले आहेत. यामुळे करप्रणाली गुंतागुंतीची झाली आहे.
Read Also: महाराष्ट्रात मविआ सरकारच्या काळात २२ हजार ७५१ बालमृत्यू