7th Pay Commission | केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये बदल, पाहा काय होणार परिणाम?

7th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे अलीकडेच हा फॉर्म्युला बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे आता महागाई भत्त्याचे (DA) कॅल्क्युलेशन करताना १९६३-६५ या आधारभूत वर्षाऐवजी नवे वेतन दर निर्देशांक नवीन आधारभूत वर्ष २०१६ला मानले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या (ILO) शिफारशींनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने कक्षा रुंदावण्यासाठी आणि निर्देशांकाच्या कक्षेत सुधारणा करण्यासाठी १९६३-६५ हे आधारभूत वर्ष बदलून त्याऐवजी २०१६ हे आधारभूत वर्ष स्वीकारले आहे.

Calculation for DA changed by government
महागाई भत्त्याच्या गणनेत बदल 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये बदल
  • महागाई भत्त्याचे (DA) कॅल्क्युलेशन करताना १९६३-६५ या आधारभूत वर्षाऐवजी नवे वेतन दर निर्देशांक नवीन आधारभूत वर्ष २०१६ला मानले जाणार
  • सरकार चलनवाढीच्या आकडेवारीनुसार महत्त्वाच्या आर्थिक बाबी आणि त्यांचे कॅल्क्युलेशन यामध्ये वेळोवेळी बदल करते

7th Pay Commission | नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये (Calculation for DA)काही बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे अलीकडेच हा फॉर्म्युला बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे आता महागाई भत्त्याचे (Dearness Allowance) कॅल्क्युलेशन करताना १९६३-६५ या आधारभूत वर्षाऐवजी नवे वेतन दर निर्देशांक नवीन आधारभूत वर्ष २०१६ला मानले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या (ILO) शिफारशींनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने कक्षा रुंदावण्यासाठी आणि निर्देशांकाच्या कक्षेत सुधारणा करण्यासाठी १९६३-६५ हे आधारभूत वर्ष बदलून त्याऐवजी २०१६ हे आधारभूत वर्ष स्वीकारले आहे. सरकार चलनवाढीच्या आकडेवारीनुसार महत्त्वाच्या आर्थिक बाबी आणि त्यांचे कॅल्क्युलेशन यामध्ये वेळोवेळी बदल करत असते. (7th Pay Commission : Central government changes the calculation for Dearness Allowance)

तुमच्या पीएफ खात्याबरोबर ७ लाखांचा हा फायदा मोफत मिळतो... Also Read : तुमच्या पीएफ खात्याबरोबर ७ लाखांचा हा फायदा मोफत मिळतो...

महागाई भत्त्याचे कॅल्क्युलेशन कसे केले जाते?

महागाई भत्ता वर्षातून दोनवेळा जानेवारी ते जुलै दरम्यान बदलला जातो. महागाई भत्त्याचे कॅल्क्युलेशन मूळ वेतनाला महागाई भत्त्याच्या सध्याच्या दराला गुणून केले जाते. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चामध्ये मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे महागाई भत्ता दिला जातो. हे पैसे यासाठी दिले जातात कारण महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानावर परिणाम होऊ नये. हा भत्ता सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना दिला जातो. 

अलीकडेच सांगण्यात आले आहे की केंद्र सरकार लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हाउस रेंट अलाउन्समध्ये (HRA)वाढ करण्याचा विचार करते आहे. यासाठी इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमनद्वारे शिफारस करण्यात आली होती. दोन्ही संघटना १ जानेवारीपासून हाउस रेंट अलाउन्समधील वाढीसाठी पात्र आहेत.

हा नियम लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारे वेतन घटणार Also Read : हा नियम लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारे वेतन घटणार

महागाई भत्त्याची थकबाकी

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees)३१ टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देण्यासंदर्भात मंजूरी मिळाली आहे. मात्र अद्याप केंद्रीय कर्मचारी १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या (DA Arrear) प्रतिक्षेत आहेत. या १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याची रक्कमदेखील लवकरात लवकर मिळावी यासाठी कर्मचारी संघटना चर्चा करत आहेत. सरकारने (Central government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता तर मिळाला मात्र त्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी मात्र सरकारकडून देण्यात आली नाही.

१८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याचे प्रकरण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पोचले आहे. आता पीएम मोदीच यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये यासंदर्भात आशा निर्माण झाली आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थकित महागाई भत्त्याला हिरवा सिग्नल दिला तर १ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढून ३१ टक्के झाला आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनर्सला झाला आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी