7th Pay Commission नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घसघशीत आर्थिक लाभ

7th pay commission central government employee will get 4 month arrear in november with DA and DR hike केंद्र सरकारच्या सेवेतील तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये घसघशीत आर्थिक लाभ होणार

7th pay commission central government employee will get 4 month arrear in november with DA and DR hike
नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घसघशीत आर्थिक लाभ 
थोडं पण कामाचं
  • नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घसघशीत आर्थिक लाभ
  • केंद्राच्या निर्णयानुसार १ जुलै पासून डीए आणि डीआर ३१ टक्के
  • जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याचा थकीत डीए आणि डीआर ३१ टक्क्यांनुसार नोव्हेंबरच्या पैशांसोबत दिला जाईल

7th pay commission central government employee will get 4 month arrear in november with DA and DR hike नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सेवेतील तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये घसघशीत आर्थिक लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्यात वाढीव डीआर मिळेल तसेच चार महिन्यांचा थकीत डीआर पण एकदम दिला जाईल. यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या खात्यात घसघशीत रक्कम जमा होईल. 

केंद्राच्या निर्णयानुसार १ जुलै पासून डीए (Dearness Allowance - DA - महागाई भत्ता) आणि डीआर (Dearness Relief - DR - महागाई दिलासा) यांच्यात वाढ करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयानुसार डीए आणि डीआर ३१ टक्के झाले. सरकारच्या निर्णयानुसार जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याचा थकीत डीए आणि डीआर ३१ टक्क्यांनुसार नोव्हेंबरच्या पैशांसोबत दिला जाईल. यामुळे केंद्र सरकारच्या सेवेतील तसेच केंद्र सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये घसघशीत आर्थिक लाभ होणार आहे. 

ज्या व्यक्तीचे मासिक निवृत्ती वेतन २० हजार रुपये आहे त्याला ६०० रुपयांची वाढ मिळेल. तसेच ऑफिसर ग्रेडमधील ज्याची बेसिक सॅलरी ३१ हजार ५५० रुपये आहे त्याला दरमहा ९४७ रुपये भत्ता मिळेत. जुलै ते ऑक्टोबरची थकीत रक्कम आणि नोव्हेंबरचा भत्ता मिळून संबंधित अधिकाऱ्याला फक्त भत्ता म्हणून यावेळी ४३७५ रुपये मिळतील. 

केंद्राने डीए आणि डीआर २८ टक्क्यांवरुन ३१ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा आर्थिक लाभ केंद्र सरकारच्या सेवेतील ४७.१४ लाख अधिकारी-कर्मचारी यांना तसेच केंद्राच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या ६८.६२ लाख अधिकारी-कर्मचारी यांना मिळेल. केंद्राच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ९४८८.७० कोटी रुपयांचा भार पडेल. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी