7th Pay Commission | नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees)३१ टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देण्यासंदर्भात मंजूरी मिळाली आहे. मात्र अद्याप केंद्रीय कर्मचारी १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या (DA Arrear) प्रतिक्षेत आहेत. या १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याची रक्कमदेखील लवकरात लवकर मिळावी यासाठी कर्मचारी संघटना चर्चा करत आहेत. सरकारने (Central government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता तर मिळाला मात्र त्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी मात्र सरकारकडून देण्यात आली नाही. (7th Pay Commission | Central government employees will get decision on DA arrear on this date)
Also Read : जबरदस्त! कर्मचाऱ्यांना मिळणार ३०० पगारी सुट्ट्या, पाहा कधी
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के महागाई भत्त्याबरोबरच इतरही मोठे लाभ दिले आहेत. मात्र १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याची मागणी प्रलंबित आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरीचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी ठेवली आहे की वाढीव डीए देताना १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्यासंदर्भात देखील वन टाइम सेटलमेंट करण्यात यावी. डिसेंबरमध्ये कॅबिनेट सेक्रेटरीबरोबर यासंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Also Read : यशासाठी मानसिक आरोग्य महत्त्वाचे, टाळा या गोष्टी...
१८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याचे प्रकरण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पोचले आहे. आता पीएम मोदीच यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये यासंदर्भात आशा निर्माण झाली आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थकित महागाई भत्त्याला हिरवा सिग्नल दिला तर १ कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढून ३१ टक्के झाला आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६५ लाखांपेक्षा जास्त पेन्शनर्सला झाला आहे.
पेन्शनर्सच्या संघटनेने डीए, डीआर च्या थकबाकीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. बीएमएसने पीएम मोदींना अपील केली आहे की त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. यासंदर्भात तात्काळ कारवाई केल्यास आपण आभारी राहू असेही यात म्हटले आहे. पेन्शनर्सच्या तर्कानुसार डीए, डीआर ज्या काळात स्थगित करण्यात आले होते त्या काळात महागाईदर वाढला आहे, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, खाद्यतेलाचे भाव आणि अन्नधान्याच्या भावात विक्रमी वाढ झाली आहे. पत्रात म्हटले आहे की बहुतांश पेन्शनर्स जास्त वयाचे आहेत. वैद्यकीय खर्चासाठीदेखील त्यांना पैशांची आवश्यकता असते.
एआयसीपीआयच्या (AICPI)आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2021 पर्यंत महागाई भत्ता (Dearness Allowance)33 टक्के आहे. म्हणजे यामध्ये 2 टक्क्यांनी वाढ झाली. दरम्यान, ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे आकडे समोर आलेले नाहीत. याच्या 1 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
सीपीआयचे आकडा डिसेंबर 2021 पर्यंत 125 वर असल्यास महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ होणे शक्य आहे. म्हणजेच एकण 3 टक्के वाढून 34 टक्के होईल. याचे पेमेंट जानेवारी 2022 मध्ये केले जाईल. याच कारणामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुद्धा वाढ होणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार जानेवारी 2022 च्या सुरुवातीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मध्ये सुद्धा वाढ करु शकते.