7th Pay Commission : काय सांगता! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार 18 महिन्यांची तब्बल एवढी डीएची थकबाकी, तेही एका वेळी?
7th Pay Commission : 7 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीच्या अधिकृत अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) लवकरच काही चांगली बातमी मिळू शकते. ऑक्टोबर 2021 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा (Pensioners) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई सवलत 17% वरून 31% वर पुनर्संचयित करण्यात आली, परंतु अद्याप थकबाकी जमा करण्यात आलेली नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका वेळी मिळणार 2 लाख रुपये | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख पेन्शनधारक आहेत.
- राष्ट्रीय JCM परिषद, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्री यांच्यात थकबाकीशी संबंधित चर्चा
- ऑक्टोबर 2021 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 17% वरून 31% वर
7th Pay Commission latest update: नवी दिल्ली: 7 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीच्या अधिकृत अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) लवकरच काही चांगली बातमी मिळू शकते. ऑक्टोबर 2021 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा (Pensioners) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई सवलत 17% वरून 31% वर पुनर्संचयित करण्यात आली, परंतु अद्याप थकबाकी जमा करण्यात आलेली नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये असा अंदाज वर्तवला जात आहे की कर्मचाऱ्यांना आता एकाच वेळी थकबाकी मिळेल --म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांसाठी ही रक्कम तब्बल 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
बातमीची भावकी
अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे प्रकरण चर्चेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिव गोपाल मिश्रा यांचा हवाला देत झी एका वृत्तात म्हटलं की, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत असल्याचे नमूद केले होते. तर, लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) साठी, कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकी रु. 1,44,200-2,18,200 असेल.
अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय JCM परिषद, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि वित्त मंत्री यांच्यात थकबाकीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कर्मचारी अजूनही मागणीवर ठाम असून सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, लवकरच याबाबत कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खर्च विभागाच्या वार्षिक अहवालानुसार, देशात एकूण 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 60 लाख पेन्शनधारक आहेत.