7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुषखबर! पे फिक्सेशन ची मर्यादा ३ महिन्यांनी वाढवली, जाणून घ्या

काम-धंदा
Updated May 04, 2021 | 15:17 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

केंद्र सरकारने पे फिक्सेशन (pay fixation)ची कालमर्यादा तीन महिन्यांनी वाढवून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा नक्कीच दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल.

Deadline for pay fixation is extended
पे फिक्सेशनची मुदत वाढवली 

थोडं पण कामाचं

  • 7th Pay Commission
  • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पे फिक्सेशनची मुदत वाढवली
  • डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरचे नोटिफिकेशन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे कर्मचारी (Central Government Employees) महागाई भत्त्यामध्ये (DA) होणारी वाढीसंदर्भात गोंधळात आहेत. कारण यावर्षी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता म्हणजेच डिअरनेस अलाउंस मिळणार की नाही यावर अद्याप सरकारकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र केंद्र सरकारने पे फिक्सेशन (pay fixation)ची कालमर्यादा तीन महिन्यांनी वाढवून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा नक्कीच दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल.

डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरचे नोटिफिकेशन

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरने यासंदर्भात एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. यानुसार १५ एप्रिलपासून पे फिक्सेशन (pay fixation)ची अंतिम मुदत म्हणजेच डेडलाईन तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाकडून अलीकडेच करण्यात आलेल्या नियमांमधील बदलांवर हे आधारित असेल. याचा परिणाम केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारावर होईल. यामुळे बेसिक वेतन वाढून कर्मचाऱ्यांना पुढील पगार वाढीव पगाराच्या स्वरुपात मिळेल.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला पर्याय


केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी पे फिक्सेशन (pay fixation)ची अंतिम मुदत वाढवण्याची अपील केली होती. कारण दिलेल्या कालावधीत ते त्याला पूर्ण करू शकत नव्हते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत पे फिक्सेशनची मुदत वाढवली आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दोन पर्याय मिळतील. त्याच्या अंतर्गत कर्मचारी हे निश्चित करू शकतील की त्यांना फिक्स्ड पेमेंट (fixed payment)प्रमोशनच्या तारखेच्या आधारावर हवे आहे की इंक्रीमेंटच्या तारखेच्या आधारावर हवे आहे. 

पे फिक्सेशन (pay fixation) काय आहे

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्ती, प्रमोशन किंवा फायनॅन्शियल अपग्रेडेशनच्या तारखेच्या आधारावर १ जानेवारी किंवा १ जुलै ला वेतनात वार्षिक वाढ मिळते. पे फिक्सेशन (pay fixation)अंतर्गत कर्मचारी यातील जो पर्याय निवडतात त्याआधारावर त्यांना फायदा होतो. आधी १०, २० आणि ३० वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांना आपोआप प्रमोशन मिळत असे. त्यावेळेस अश्युअर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP)योजना होती. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाने यामध्ये बदल करत अश्युअर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम म्हणजेच MACPS मध्ये रुपांतरित केली. यामध्ये ज्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची कामगिरी चांगली नाही त्यांचे वार्षिक अप्रेजल किंवा इंक्रीमेंट होणार नाही.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता म्हणजेच डिअरनेस अलाऊंससंदर्भात सध्या गोंधळ सुरू आहे. मागील वर्षापासून कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळालेला नाही. शिवाय यावर्षी जुलै महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढदेखील अपेक्षित आहे. आधी केंद्र सरकार मागील वर्षाची थकबाकी आणि वाढीव महागाई भत्ता देणार असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. आता मात्र मागील वर्षाची थकबाकी आणि वाढीव महागाई भत्ता मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी गोंधळात पडले आहेत. शिवाय वाढीव महागाई भत्ता केव्हा लागू होणार याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे एकूणच वेतनदेखील वाढणार आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी