7th Pay Commission Latest News: पगाराच्या आघाडीवर दोन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही मदतीच्या उपाययोजना केल्या आहेत. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel )यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने महागाई भत्ता (डीए) सहा टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे, तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवला आहे. चला, कोणाला पगारवाढ कुठे मिळेल ते जाणून घेऊया: (7th pay commission maharashtra and chhattisgarh govt. employees will get salary hike as increased da read in marathi)
अधिक वाचा: हे नेते झोपत का नाहीत?
मंगळवारी (16 ऑगस्ट, 2022), छत्तीसगडच्या अधिकार्यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले- सरकारी कर्मचार्यांचा डीए सहा टक्क्यांनी वाढवला आहे, त्यानंतर त्यांना आता 28 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. या वाढीमुळे राज्य सरकारच्या सुमारे 3.80 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. आदेशानुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वर्षी मे महिन्यापासून 7व्या वेतन आयोगांतर्गत 22 टक्के आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत 174 टक्के भत्ता मिळत होता. आदेशानुसार, 7व्या आणि 6व्या वेतन आयोगाच्या महागाई भत्त्यात 6 टक्के आणि 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या वर्षी 1 ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना 28 टक्के आणि 189 टक्के डीए मिळेल.
राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर का आदेश जारी#मंहगाई_भत्ता pic.twitter.com/qaWvCc7VZB — CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 16, 2022
अधिका-यांनी पुढे सांगितले की, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे तिजोरीवर वार्षिक 2,160 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता (HRA) यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी महासंघाने गेल्या महिन्यात पाच दिवसांचा संप केला होता. महासंघाने आपल्या मागण्यांसाठी २२ ऑगस्टपासून पुन्हा संपावर जाण्याची घोषणा केली होती.
अधिक वाचा: "राष्ट्रवादीतला एक मोठा नेता लवकरच देशमुख, मलिकांना भेटणार"
अधिकार्यांनी सांगितले की, 13 ऑगस्ट रोजी छत्तीसगड अधिकारी-कर्मचारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतली होती, ज्यामध्ये डीएमध्ये सहा टक्के वाढ करण्यावर सहमती झाली होती. सातव्या वेतनश्रेणीनुसार एचआरए वाढवण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
सरकारच्या या निर्णयाबाबत छत्तीसगड एम्प्लॉईज ऑफिसर्स फेडरेशनचे (सीएकेएम) प्रादेशिक निमंत्रक कमल वर्मा म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतनश्रेणीनुसार ३४ टक्के डीए आणि एचआरएची मागणी केली होती, परंतु कोणतीही मागणी पूर्ण झाली नाही. या वर्षी ऑगस्टपासून डीएमध्ये सहा टक्के वाढही दिली जात आहे, परंतु ती जुलै 2020 पासून द्यायला हवी होती. आधीच्या घोषणेनुसार आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी २२ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहोत.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केला. ही वाढ ऑगस्ट २०२२ पासून रोखीने देण्यात येईल. यामुळे आता #महागाईभत्ता ३१ वरुन ३४ टक्के होणार आहे. pic.twitter.com/O24O3iuhPb — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 16, 2022
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित डीए ऑगस्टपासून लागू होईल. या वाढीनंतर महागाई भत्ता आता मूळ वेतनाच्या ३४ टक्के करण्यात आला आहे.