7th Pay Commission | कर्मचाऱ्यांना मिळणार आणखी एक खुशखबर, वेतनवाढीबरोबर मिळू शकतो हा लाभ

7th Pay Commission | केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ११.५६ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या हाउस रेंट अलाउन्स (HRA)संदर्भात विचार मंथन सुरू केले आहे. या प्रस्तावाला मंजूरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आले आहे. याआधी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) ३ टक्के वाढ केली होती. आता पुन्हा एकदा सरकार कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी देणार असल्याची चर्चा समोर येते आहे.

7th Pay Commission
सातवा वेतन आयोग 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नव्या वर्षात मिळणार खास भेट
  • कर्मचाऱ्यांचा हाउस रेंट अलाउन्स वाढवण्याचा विचार
  • जानेवारी २०२२ मध्ये मिळू शकते खूशखबर

7th Pay Commission | नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळू शकते. केंद्र सरकार (Central Government) नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees)एक आनंदाची बातमी देऊ शकते. याआधी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) ३ टक्के वाढ केली होती. आता पुन्हा एकदा सरकार कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी देणार असल्याची चर्चा समोर येते आहे. सरकारकडून जानेवारी २०२२च्या सुरूवातीला हाउस रेंट अलाउन्स (HRA)वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. (7th Pay Commission : Modi Government may increase the HRA of central employees)

केंद्र सरकारने पाठवला प्रस्ताव

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ११.५६ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या हाउस रेंट अलाउन्स (HRA)संदर्भात विचार मंथन सुरू केले आहे. या प्रस्तावाला मंजूरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आले आहे. जर या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली तर जानेवारी २०२२मध्ये कर्मचाऱ्यांना हाउस रेंट अलाउन्सचा फायदा मिळणार आहे. इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमन यांनी हाउस रेंट अलाउन्स लागू करण्याची मागणी केली आहे. या संघटना १ जानेवारी २०२१ पासून हाउस रेंट अलाउन्स लागू करण्याची मागणी करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना जर हाउस रेंट अलाउन्स लागू झाला तर त्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे.

किती असतो हाउस रेंट अलाउन्स

ज्या शहराची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त असते ती शहरे 'X'श्रेणीत येतात. तर ज्या शहरांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त असते ती शहरे 'Y'श्रेणीत येतात. तर ज्या शहरांची लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा कमी असते ती शहरे 'Z'श्रेणीत येतात. या तीन श्रेणीसाठीचे किमान हाउस रेंट अलाउन्स अनुक्रमे ५,४०० , ३६०० आणि १८०० रुपये असते. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिटरने दिलेल्या माहितीनुसार जेव्हा डिअरनेस अलाउन्स (DA) ५० टक्क्यांपर्यत पोचेल तेव्हा कमाल हाउस रेंट अलाउन्स वाढून ३० टक्के होईल.

याआधी झारखंड सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ केली आहे. ही वाढ यावर्षी एक जुलैपासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार राज्य सरकार पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन मिळणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना १ जुलै २०२१ पासून महागाई भत्त्यातील तीन टक्के वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

याआधी केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) (DA) ३ टक्के वाढीची घोषणा केली आहे. १ जुलै २०२१पासून ही वाढ लागू होणार आहे. आता या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २८ टक्क्यांवरून वाढून ३१ टक्के झाला आहे. म्हणजेच वेतनात ५४० रुपयांपासून ७,५०० रुपये दरमहाची वाढ (Salary Hike)होणार आहे. महागाई भत्त्यातील ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th pay commission)शिफारशींनुसार करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्याची रक्कम एआयसीपीआय पाहून निश्चित केली जाते. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचादेखील लाभ मिळणार आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी