Budget 2022 | मागोवा, भारताच्या सर्वात जबरदस्त, दिशा बदलणाऱ्या ऐतिहासिक 7 अर्थसंकल्पांचा...
India's most historic budgets : केंद्रीय अर्थमंत्री 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीची आर्थिक विवरणे आणि कर प्रस्ताव संसदेत सादर करतील. निर्मला सीतारामन यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करतील. त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसकंल्पाची तयारी करत असताना पारंपारिक 'हलवा समारंभ' देखील साजरा करण्यात आला नाही. अर्थसंकल्प हा देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. कोणताही अर्थसंकल्प हा देशाला दिशा देणारा आणि सर्वसामान्यांचे आयुष्य बदलून टाकणारा ठरू शकतो.
भारताचे सर्वात जबरदस्त, दिशा बदलणारे ऐतिहासिक 7 अर्थसंकल्प
थोडं पण कामाचं
- निर्मला सीतारामन मंगळवारी (1 फेब्रुवारी) सलग चौथा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार
- यंदा पारंपारिक 'हलवा समारंभ' देखील साजरा करण्यात आला नाही
- देशाच्या इतिहासातील 7 महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पाचा मागोवा
India's most iconic budgets : नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) मंगळवारी (1 फेब्रुवारी) सलग चौथा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीची आर्थिक विवरणे आणि कर प्रस्ताव संसदेत सादर करतील. निर्मला सीतारामन यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करतील. त्याचबरोबर यंदाच्या अर्थसकंल्पाची तयारी करत असताना पारंपारिक 'हलवा समारंभ' देखील साजरा करण्यात आला नाही. अर्थसंकल्प हा देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. कोणताही अर्थसंकल्प हा देशाला दिशा देणारा आणि सर्वसामान्यांचे आयुष्य बदलून टाकणारा ठरू शकतो. अशाच काही भारताच्या प्रसिद्ध आणि जबरदस्त (Historic Budgets of India) अर्थसंकल्पांवर एक नजर टाकूया. (A look at India's most iconic & historic budgets)
अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन काय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष
अर्थसंकल्पात सर्वात प्रदीर्घ भाषण (2 तास 42 मिनिटे) करण्याचा विक्रम निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. तर माजी अर्थमंत्री हिरुभाई मुल्जीभाई पटेल यांनी 1977 मध्ये भारतीय अर्थसंकल्पातील सर्वात छोटे भाषण केले होते. गेल्या काही वर्षांपासून, अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा नोंदवली गेली आहे. विविध रंजक आणि ऐतिहासिक बदलांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वात लक्षणीय पद्धतीने परिणाम केला आहे. केंद्रीय मंत्री सीतारामन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत असताना सर्व देशाचे लक्ष या महत्त्वाच्या घटनेकडे एकवटले आहे.
1. शतकात एकदाच येणारा अर्थसंकल्प - (Once-in-a-Century Budget)
मागील वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला 'शतकात एकदाच येणारे बजेट' असे संबोधले. आक्रमक खाजगीकरण धोरण आणि मजबूत कर संकलन यावर अवलंबून, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 'शतकात एकदाच येणारा अर्थसंकल्प' असा उल्लेख केलेला अर्थसंकल्प मांडताना पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करून आशियातील तिसरी-सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
2. रोलबॅक बजेट - (Rollback Budget)
2002-2003 चा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी एनडीए सरकारच्या काळात सादर केला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प रोलबॅक बजेट म्हणून ओळखला जातो. 2002-03 च्या अर्थसंकल्पातील अनेक प्रस्ताव एकतर मागे घेण्यात आले किंवा रद्द करण्यात आले.
3. मिलेनियम बजेट - (Millennium Budget)
मिलेनियम बजेट यशवंत सिन्हा यांनी 2000 मध्ये सादर केले होते. सिन्हा यांच्या मिलेनियम बजेटमध्ये भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) उद्योगाच्या वाढीसाठी रोड मॅप सादर करण्यात आला होता. मिलेनियम बजेटने सॉफ्टवेअर निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्याची पद्धत बंद केली. 2000 च्या बजेटमध्ये कॉम्प्युटर आणि कॉम्प्युटर अॅक्सेसरीजवरील कस्टम ड्युटीही कमी करण्यात आली.
4. ड्रीम बजेट - (Dream Budget)
'कर दर कमी करून कर संकलन वाढवण्यासाठी 'लॅफर कर्व' तत्त्वाचा वापर करून, पी चिदंबरम यांनी 1997-98 मध्ये 'स्वप्नातील अर्थसंकल्प' असा उल्लेख झालेला अर्थसंकल्प सादर केला. कॉर्पोरेट कर दर कमी करून आणि वैयक्तिक आयकर दर 40% वरून 30% पर्यंत कमी करून, चिदंबरम यांच्या ड्रीम बजेटने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs)मोठ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले.
5. युगाचा अर्थसंकल्प - (Epochal Budget)
मनमोहन सिंग यांच्या 1991 मधील प्रतिष्ठित अर्थसंकल्पाने परवाना राज जमान्याचा म्हणजेच परमीट राज काळाचा अंत केला आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या युगाला सुरुवात केली. भारत आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर असताना सिंग यांचा युगाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. निर्यातीला चालना देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत मनमोहन सिंग यांच्या या अतिशय महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पाने सीमाशुल्क 220 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांपर्यंत कमी केले.
6. गाजर आणि काठी अर्थसंकल्प - (Carrot & Stick Budget)
पीव्ही नरसिंह राव सरकारने 1991 मध्ये परवाना राज संपवला आणि 1986 मध्ये व्हीपी सिंह यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा ही व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रारंभिक पावले उचलली गेली. मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेस सरकारसाठी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाला 'गाजर आणि स्टिक' बजेट म्हणून ओळखले जाते. पुरस्कार आणि दंड यांचा समन्वय असणाऱ्या या बजेटमध्ये MODVAT (सुधारित मूल्यवर्धित कर) सादर करण्यात आला. तस्कर, काळाबाजार करणारे आणि करचोरी करणार्‍यांच्या विरोधातही मोहीम सुरू करण्यात आली.
7. काळा अर्थसंकल्प - (The Black Budget)
इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात यशवंतराव बी चव्हाण यांनी सादर केलेल्या, 1973-74 च्या अर्थसंकल्पाला काळा बजेट म्हटले गेले कारण त्या वर्षातील वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. देश त्यावेळी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला होता.
बातमीची भावकी
