GST On House Rent: घरभाड्यावर लागणार 18 टक्के जीएसटी, कोणाला भरावा लागणार हा जीएसटी...

भाड्याने दिलेल्या निवासी जागांवर जीएसटी कर 

GST On House Rent : नवी दिल्ली : घरभाड्यावरील जीएसटी करासंदर्भात नवीन नियम लागू झाला आहे. 18 जुलैपासून लागू झालेल्या नवीन जीएसटी (GST on rented property) नियमांनुसार, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या भाडेकरूला (tenant) भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेवर किंवा निवासी जागेवर 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर भरावा लागेल. घरभाड्यावरील 18 टक्के जीएसटी कर हा फक्त GST अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंना लागू आहे. म्हणजे जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती जी व्यवसाय किंवा व्यवसाय करते, त्यांना मालकाला दिल्या जाणाऱ्या भाड्यावर 18 टक्के GST कर भरावा लागणार आहे. (A tenant, who is registered under the GST, is required to pay 18% GST)

अधिक वाचा : हिंदीवाल्यांमुळे मराठी चित्रपटांना 'दे धक्का', मुजोरी थांबवण्यासाठी मनसे आक्रमक

भाडेकरूंसाठी नवीन जीएसटी कर

यापूर्वी, केवळ व्यावसायिक मालमत्ता म्हणजेच कार्यालये किंवा किरकोळ जागा भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती, त्यावर जीएसटी लागू होत होता. कॉर्पोरेट हाऊसेस किंवा व्यक्तींच्या निवासी मालमत्तेच्या भाड्यावर किंवा लीजवर जीएसटी नव्हता. नवीन नियमांनुसार, GST-नोंदणीकृत भाडेकरू रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत कर भरण्यास जबाबदार असेल. भाडेकरू वजावट म्हणून इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत भरलेल्या जीएसटीचा दावा करू शकतो. जेव्हा भाडेकरू GST अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि GST रिटर्न भरण्यास जबाबदार असेल तेव्हाच कर लागू होईल. मालमत्तेचा मालक जीएसटी भरण्यास जबाबदार नाही.

अधिक वाचा : Priyanka Chopra : प्रियांका चोप्राच्या मुलीचा देसी गर्ल लूक व्हायरल

कोणत्या भाडेकरूला जीएसटी कर लागणार

"कोणत्याही सामान्य पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने किंवा लीजवर घेतला असेल, तर त्यांना जीएसटी भरावा लागत नाही. तथापि, जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती जी व्यवसाय किंवा व्यवसाय करते त्यांना अशा भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल," असे जाणकारांनी स्पष्ट केले आहे. जी जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेतून सेवा देते, त्या व्यक्तीला 18 टक्के दराने कर भरावा लागणार आहे. जीएसटी कायद्यानुसार, नोंदणीकृत व्यक्तींमध्ये व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट संस्थांचा समावेश होतो. जेव्हा व्यवसाय किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीची वार्षिक उलाढाल जीएसटी मर्यादेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा जीएसटी नोंदणी बंधनकारक असते.

बातमीची भावकी

Johnson baby powder update : जॉन्सन अॅंड जॉन्सन बेबी पावडर जगभरात होणार बंद, पाहा काय आहे कारण

Gold-Silver Rate Today, 12 August 2022: सोन्याचा भाव स्थिर, अमेरिकेतील व्याजदर वाढण्याच्या शक्यतेचा दबाव, पाहा ताजा भाव

Indian Railways update : मोठी बातमी, ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा मिळणार रेल्वे भाड्यात सवलत! पण नियम बदलणार

जीएसटी व्यावसायिकासाठीची मर्यादा

जीएसटी कायद्यांतर्गत मर्यादा ही पुरवठ्याचे स्वरूप आणि ठिकाणानुसार बदलते. एकट्या सेवा पुरवठा करणार्‍या नोंदणीकृत व्यक्तीची करासाठीची मर्यादा एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपये इतकी आहे. केवळ वस्तूंच्या पुरवठादाराची मर्यादा 40 लाख रुपये आहे. मात्र नोंदणीकृत संस्था कोणत्याही ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये स्थित असल्यास, जीएसटी करासाठीची मर्यादा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी 10 लाख रुपये इतकी आहे.

अधिक वाचा : Vastu Tips: झोपताना 'या' दिशेला करु नका पाय, तुमच्या आयुष्यातील काही वर्षे होतील कमी

या नव्या नियमाचा फटका कोणाला बसणार

जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर लागू करण्यात आलेल्या नवीन बदलांचा परिणाम भाड्याने किंवा भाडेतत्त्वावर निवासी मालमत्ता घेतलेल्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांवर होईल. गेस्ट हाऊस किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान म्हणून वापरण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या घरांच्या मालमत्तेसाठी कंपन्यांनी दिलेले भाड्यावर आता 18 टक्के जीएसटी कर लागू होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत निवासाची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च वाढेल. याशिवाय सरकारने शुक्रवारी सांगितले की निवासी जागा खाजगी व्यक्तींना वैयक्तिक वापरासाठी भाड्याने दिल्यास त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही, असे वृत्तसंस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे.