Homebuyers alert | तुमच्या गृहकर्जावर 1 एप्रिलपासून नाही मिळणार 'हा' कर वजावटीचा लाभ...पाहा किती बसणार फटका

गृहकर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त कर वजावट यापुढे मिळणार नाही 

Tax deduction not available for affordable housing : नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षापासून गृहकर्जावरील व्याजावर करवजावटीचा (Home loan tax deduction) लाभ मिळणार नाही. स्वस्त घरांच्या मागणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत घेतलेल्या गृहकर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त 1.5 लाख कर कपातीची (Additional tax deduction benefit on home loan) तारीख गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढवली होती. मात्र नवीन आर्थिक वर्षापासून ही सुविधा मिळणार नाही. (Additional tax deduction will not be available for affordable housing From 1 April 2022)

अधिक वाचा : Income Tax Rule | 1 एप्रिल पासून बदलणार हे 5 मोठे प्राप्तिकर नियम...लागा 'कर नियोजनाच्या' तयारीला

नवीन कलमाची केली होती तरतूद

2020-21 या मूल्यांकन वर्षासाठी (FY 2019-20) प्राप्तिकर मूल्यांकनामधून व्याज कपातीसाठी परवानगी देण्यासाठी प्राप्तिकर कायदा, 1961 चे नवीन कलम 80EEA समाविष्ट करण्यात आले होते. 1 एप्रिल 2016 आणि 31 मार्च 2017 या कालावधी दरम्यान वित्तीय संस्थेकडून मंजूर केलेल्या कर्जासाठी प्रथमच गृहखरेदी करणाऱ्यांनी भरलेल्या व्याजासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतच्या वजावटीला अनुमती देणार्‍या कलम 80EE मधील आधीच्या तरतुदीतील ही सुधारणा होती.

अधिका वाचा : GST Rule Change | 1 एप्रिलपासून बदलणार जीएसटीचे नियम, लाखो कंपन्यांवर होणार परिणाम!

या अर्थसंकल्पात सवलत नाही

मात्र 1 एप्रिल 2022 पासून, कलम 80EEA अंतर्गत स्वस्त घरांसाठी उपलब्ध अतिरिक्त कर वजावटीचा लाभ आता उपलब्ध होणार नाही. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्प 2022 च्या घोषणेमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ही कर वजावट किंवा कर सूट वाढवलेली नाही. 2019 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आणि 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त कपात सुरू करण्यात आली.  45 लाख रुपयांच्या किंमतीपर्यतची घरे खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही सवलत लागू करण्यात आली होती. त्यानंतंर ती मार्च 2020 पर्यंत मंजूर केलेल्या गृहकर्जांसाठी लागू केली गेली आणि त्यानंतर मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली.

अधिक वाचा : 31 March Deadline | ही छोटीशी कामे तुम्ही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण केलीच पाहिजेत...नाहीतर होईल नुकसान

रिअल इस्टेटसमोरील आव्हाने

कोरोना महामारीचा दणका बसल्याने आधीच संकटात सापडलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगासमोरील आव्हाने आणखी वाढली आहेत. अशा परिस्थितीत घरांच्या मागणीतील मंदी आणि मंदावलेल्या घरांच्या विक्रीचा प्रश्न यांच्या पार्श्वभूमीवर, रिअल इस्टेट क्षेत्राने या अतिरिक्त कपातीची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. रिअल इस्टेट क्षेत्लाला 45 लाख रुपयांपर्यतच्या किंमतीची मर्यादा वाढवण्याचीही अपेक्षा होती.