7th Pay Commission update : नवी दिल्ली : पगाराबरोबरच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना (State Government Employees) इतरही अनेक भत्तेही दिले जातात. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्तादेखील दिला जातो. केंद्र सरकारने नुकतीच महागाई भत्त्यात वाढ केली होती, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगलीच वाढ झाली होती. आता पुन्हा एकदा सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. मात्र त्याआधीच सरकारने महागाई भत्त्याच्या (Dearness Allowance) मोजणीशी संबंधित नियम बदलले आहेत. हा बदल काय आहे आणि महागाई भत्त्याची गणना (DA calculation) कशी आहे ते पाहूया. (Base year for salary & DA calculation rules for governemnt employees changed? check the details)
केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने आपले आधार वर्ष बदलले आहे. आधार वर्ष किंवा प्रमाण वर्ष आता २०१६ समजले जाणार आहे. कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की २०१६ = १०० आधारभूत वर्ष असलेली WRI ची नवीन सेरीज मूळ वर्ष १९६३-६५ च्या जुन्या सेरीजची जागा घेईल. म्हणजेच आता डीए मोजण्याची पद्धत बदलणार आहे. ज्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकतात.
अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे आधार वर्ष वेळोवेळी बदलले जाते. सरकार जे चलनवाढीच्या डेटावर आधारित प्रमुख आर्थिक निर्देशकांसाठी आधार वर्ष सुधारित करते. जेणेकरून महागाईचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर पडू नये. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वेतन दर निर्देशांकाचे मूळ वर्ष १९६३-६५ ते २०१६ पर्यंत बदलून त्याची व्याप्ती वाढवून निर्देशांक अधिक कार्यक्षम बनवण्यात आला आहे.
जर आपण महागाई भत्त्याच्या गणनेबद्दल बोललो, तर सरकार ६ महिन्यांनंतर महागाई भत्ता बदलत असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार सतत वाढत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये ते ३१ टक्के डीए करण्यात आले आहे. महागाई भत्ता हा मूळ पगाराने गुणाकारून मोजला जातो.
३१ टक्के डीएनंतर आता कर्मचाऱ्यांना आणखी एक वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आता महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढवण्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के डीए देण्यात येईल आणि २० हजार रुपयांपर्यंत पगारवाढ होईल.
केंद्रीय कर्मचारी किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी, प्रत्येकाच्या पगारात बंपर वाढ झाली आहे. नवीन वर्षातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी (७वा वेतन आयोग ताजी बातमी) आली आहे. छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यानंतर, आणखी एका राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीए आणि डीआरमध्ये ३ टक्के वाढ केली आहे. ओडिशा सरकारचा हा निर्णय १ जुलै २०२१ पासून प्रभावी मानला जाईल. सरकारने ही घोषणा करताच कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्यांचा डीए वाढवून आधीच ३१ टक्के केली आहे. आता याच क्रमाने ओडिशाच्या नवीन पटनायक सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीए आणि डीआरमध्येही वाढ केली आहे. आता ओडिशा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ३१ % DA आणि DR चा लाभ मिळणार आहे.