मुंबई : आधार कार्डचे महत्त्व सर्वांनाच माहीत आहे. आधार कार्ड जारी करणारी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. आता सरकारी सबसिडी आणि फायदे मिळवण्यासाठी एनरोलमेंट स्लिपवर आधार क्रमांक अनिवार्य झाला आहे. UIDAI ने जारी केलेल्या परिपत्रकात सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालयांची ओळख पटली आहे.(Big announcement of UIDAI! Want to take government subsidy?, then do this otherwise you will not get the benefit)
आधार जारी करणार्या संस्थेने म्हटले आहे की काही राज्ये वगळता भारतातील 99 टक्क्यांहून अधिक प्रौढ रहिवाशांना 30 जून 2022 पर्यंत आधार क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. पुढे असे सांगण्यात आले की 12 अंकी क्रमांकाने रहिवासी किंवा नागरिकांच्या कल्याणकारी सेवांमध्ये प्रवेश करण्याच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा केली आहे. आधार कायद्याच्या कलम 7 नुसार, ज्या व्यक्तीला आधार क्रमांक प्रदान करण्यात आलेला नाही त्यांना 'अनुदान, लाभ किंवा सेवा वितरणासाठी ओळखण्याचे पर्यायी माध्यम' ऑफर केले जाईल.
UIDAI परिपत्रकात असे म्हटले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये, आधार क्रमांक जारी होईपर्यंत व्यक्ती नावनोंदणीसाठी अर्ज करू शकते आणि फायदे, सबसिडी आणि सेवांचा लाभ घेऊ शकते. सरकारी सबसिडी आणि फायदे मिळविण्यासाठी, आधार धारकाला प्रमाणीकरण करावे लागेल किंवा आधार क्रमांक ताब्यात असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
यापूर्वी प्राधिकरणाने नागरिकांना व्हर्च्युअल आयडेंटिफायर (VID) ची सुविधा देऊ केली होती. व्हीआयडीचा वापर ई-केवायसी सेवा आणि प्रमाणीकरणासाठी केला जाऊ शकतो. UIDAI च्या नवीनतम परिपत्रकानुसार, VID वापरून प्रमाणीकरण सरकारी संस्थांद्वारे केले जाऊ शकते. हे संबंधित आधार क्रमांक धारकाला सुरक्षा आणि गोपनीयता प्रदान करते.