Budget 2022: विलीनीकरणानंतर अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 'या' मोठ्या घोषणा, अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी मिळेल खूप काही

काम-धंदा
भरत जाधव
Updated Jan 31, 2022 | 15:52 IST

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) सादर होण्याची वेळ जवळ आली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत.  

big announcements for the railways
अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 'या' मोठ्या घोषणांची शक्यता  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • अर्थसंकल्पात रेल्वेबाबत अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
  • गेल्या वेळी जुन्या परंपरेनुसार 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आला होता.
  • माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये रेल्वेसाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

Budget For Railways : नवी दिल्ली : देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) सादर होण्याची वेळ जवळ आली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत.  देशाच्या (Country) या सर्वसाधरण अर्थसंकल्पाकडे सामान्य करदात्यांसह (Taxpayers) सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.  

अर्थसंकल्पात रेल्वेबाबत अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. देशाची जीवनरेखा म्हटल्या जाणाऱ्या रेल्वेशी कनिष्ठ आणि मध्यमवर्गीयांचे घट्ट नाते असल्यामुळे देशवासीयही रेल्वे अर्थसंकल्पाची खूप वाट पाहतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017 पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता, परंतु मोदी सरकारने मोठा बदल करून सामान्य अर्थसंकल्पात हे विलीन केले.

92 वर्षांनंतर रेल्वे बजेटचा विलीनीकरण

गेल्या वेळी जुन्या परंपरेनुसार 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आला होता.  तेव्हा सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री होते. त्यानंतर 2017 मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच रेल्वेसाठी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची ९२ वर्षे जुनी परंपरा संपुष्टात आली. खरं तर, 2015 मध्ये, नीती आयोगाच्या समितीने स्वतंत्र रेल्वे बजेट सादर करणे बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला.

2017 नंतर या घोषणा करण्यात आल्या

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये रेल्वेसाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक वाटप होते. त्याच अर्थसंकल्पात आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून तिकीट बुकिंगवरील सेवा शुल्क बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  2018 मध्ये, रेल्वेसाठी वाटप 1.48 लाख कोटी रुपये करण्यात आले. यावर्षी जागतिक दर्जाच्या गाड्या चालवण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.  तसेच, 2018 मध्ये रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये वाय-फाय आणि सीसीटीव्ही सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 

गेल्या वर्षी इतके झाले वाटप 

2019 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात, तरतूद वाढवून 1.6 लाख कोटी रुपये करण्याबरोबरच, रेल्वे बोर्डाचा आकार कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकारने आपल्या सदस्यांची संख्या 8 वरून 5 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  त्याचवेळी, 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात तेजस सारख्या ट्रेन चालवण्याची घोषणा केली. त्यासाठी खासगी कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.  गेल्या वर्षी 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी 1.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पूर्व किनारपट्टी, पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण या मार्गांसाठी नवीन डीएफसी कॉरिडॉरची घोषणाही करण्यात आली.

यावेळी अर्थसंकल्पाकडून या मोठ्या अपेक्षा 

2022 च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वंदे भारत एक्स्प्रेसचा विस्तार आणि नवीन समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. यासोबतच दिल्ली-हावडा मार्गावर बुलेट ट्रेन चालवण्याचीही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय गोल्डन चतुर्भुज मार्गावर सेमी-हाय स्पीड ट्रेनचीही घोषणा केली जाऊ शकते.  सर्व गाड्यांमधील जुने ICF कोच बदलून नवीन LHB कोच बसवण्याची घोषणा देखील सरकारकडून करण्यात येऊ शकते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी