GST Council | मोठी बातमी! सर्वसामान्य आणि कापड उद्योगाला जीएसटी कौन्सिलचा दिलासा, करवाढ ढळली

Textile Industry | कपड्यांवरील जीएसटी कर (GST) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र तुर्तास जीएसटी कौन्सिलने कापड उद्योगाला मोठा दिलासा देत जीएसटी करातील वाढ केलेली नाही. त्याचबरोबर पादत्राणांवरील (Footwear) जीएसटी करासंदर्भातदेखील जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

GST Council Meeting
जीएसटी कौन्सिलची बैठक 
थोडं पण कामाचं
  • कापड उद्योगावरील जीएसटी कर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा प्रस्ताव बारगळला
  • तुर्तास कापड उद्योग आणि सर्वसामान्यांना दिलासा, भाववाढ नाही
  • पादत्राणे, कापड उद्योगावरील करावर फेब्रुवारीत फेरआढावा

GST Council Meeting | नवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत (GST Council) कापड उद्योगासंदर्भात (Textile) महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कपड्यांवरील जीएसटी कर (GST) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र तुर्तास जीएसटी कौन्सिलने कापड उद्योगाला मोठा दिलासा देत जीएसटी करातील वाढ केलेली नाही. त्याचबरोबर पादत्राणांवरील (Footwear) जीएसटी करासंदर्भातदेखील जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जीएसटी कौन्सिल कापड उद्योग आणि पादत्राणांवरील जीएसटी कर यासंदर्भात फेब्रुवारीमध्ये आढावा घेणार आहे. (Big relief to Textiles, GST Council defers hike on textiles from 5% to 12%)

कपडे आणि पादत्राणांवरील जीएसटीवर फेब्रुवारीत आढावा

जीएसटी कौन्सिलच्या सदस्यांनी जीएसटी कराच्या १२ टक्के आणि १८ टक्के टॅक्स स्लॅबचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भातदेखील या बैठकीत चर्चा केली. मात्र या मुद्द्यावर कोणताही अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर झालेल्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकीची वाढ जीएसटी कौन्सिलची बैठक होती. सध्या जीएसटी कराचे चार टप्पे किंवा भाग आहे. यात ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार स्लॅब आहेत. अत्यावश्यक वस्तू एकदर जीएसटी करातून वगळण्यात आलेल्या आहेत किंवा खालच्या स्लॅबमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. तर लक्झरी आणि अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंचा समावेश सर्वाधिक कराच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. सर्वात वरच्या स्लॅबमधील लक्झरी आणि अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंवर सेस लावण्यात आला आहे.

राज्यांनी केला जीएसटी वाढवण्यास विरोध

मागील काही कालावधीपासून जीएसटीचे १२ टक्के आणि १८ टक्के स्लॅब यांचे विलीनीकरण करून एकच स्लॅब करण्यात यावा अशी मागणी होते आहे. त्याचबरोबर काही कर न लावण्यात आलेल्या वस्तूंचा समावेश जीएसटीमध्ये करून महसूलात संतुलन साधण्याचाही विचार केला जातो आहे. पश्चिम बंगालचे माजी अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कापड उद्योगावरील जीएसटी कर ५ टक्क्यांवरून वाढवून १२ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला मागे घेण्याची मागणी केली होती. यामुळे कापड उद्योगाला मोठा फटका बसत जवळपास लाखभर कापड उद्योग बंद पडण्याची आणि १५ लाख लोक आपला रोजगार गमावतील अशी भीती मित्रा यांनी व्यक्त केली होती.

कपडे झाले असते महाग

तेलंगणाचे उद्योगमंत्री के टी रामा राव यांनीदेखील जीएसटी करांमध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली होती. कापड उद्योगानेदेखील ५ टक्क्यांवरून जीएसटी करात वाढ करून तो १२ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. यामुळे मालाच्या किंमतीत वाढ होऊन त्याचा फटका असंघटीत क्षेत्राला आणि सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगाला बसून कपडे महाग झाल्यामुळे गरीबांना त्याचा फटका बसेल असे मत कापड उद्योगाने व्यक्त केले होते.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी