Budget 2022: नोकरदार आणि व्यावसायिकांना सामान्य अर्थसंकल्पात मिळू शकतात या मोठ्या भेटवस्तू; जाणून घ्या कुठे-कुठे मिळू शकतो दिलासा

Budget 2022-23 | संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वसामान्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासादायक अनेक चांगल्या बातम्या मिळण्याची अपेक्षा आहे. नोकरदार असो की व्यापारी प्रत्येकालाच सर्वाधिक उत्सुकता इनकम टॅक्स संबंधित घोषणांमध्ये असते. तसेच प्रत्येक बजेटमध्ये आयकर दर आणि स्लॅबचा आढावा घेतला जातो.

 Budget 2022 Employees and professionals can get these great gifts in the general budget
नोकरदारांना सामान्य अर्थसंकल्पात मिळू शकतात या भेटवस्तू  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
  • केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, मूलभूत कर सूट मर्यादेत वाढ, मानक कपात, वैद्यकीय खर्च, कर दरातील नियोजनपध्दती आणि काही सामाजिक सुरक्षा गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.
  • अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील स्लॅब बदलून करदात्यांना दिलासा देणार का? याकडे सर्व करदात्यांचे लक्ष लागले आहे.

Budget 2022-23 | नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2022-23) ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वसामान्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासादायक अनेक चांगल्या बातम्या मिळण्याची अपेक्षा आहे. नोकरदार असो की व्यापारी प्रत्येकालाच सर्वाधिक उत्सुकता इनकम टॅक्स (Income Tax) संबंधित घोषणांमध्ये असते. तसेच प्रत्येक बजेटमध्ये आयकर दर आणि स्लॅबचा आढावा घेतला जातो. मात्र २०१४ पासून आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे उद्याच्या मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्पातील स्लॅब बदलून करदात्यांना दिलासा देणार का? याकडे सर्व करदात्यांचे लक्ष लागले आहे. (Budget 2022 Employees and professionals can get these great gifts in the general budget). 

अधिक वाचा : आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे, देशाची स्थिती

 
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, मूलभूत कर सूट मर्यादेत वाढ, मानक कपात, वैद्यकीय खर्च, कर दरातील नियोजनपध्दती आणि काही सामाजिक सुरक्षा गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. सध्या, IT कायद्याच्या कलम १६ (1A) मध्ये करदात्याच्या पगाराच्या उत्पन्नातून ५०,००० रूपयांची मानक कपातीची तरतूद आहे. वित्त कायदा २०१९ द्वारे यामध्ये ४०,००० वरून ५०,००० रुपये करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती वाढवण्यात आलेली नाही. 

अधिक वाचा : कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये 3.6 टक्क्यांची वाढ

दरम्यान, आरएसएम इंडियाचे संस्थापक सुरेश सुराणा यांनी म्हटले की, "जर मूळ सूट मर्यादेत वाढ न केल्यास वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता पगारदार कामगारांसाठी परवानगी योग्य म्हणजेच ५०,००० रूपयांहून ६०,००० पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे." सध्या फक्त कलम ८०TTA अंतर्गत बँका/सहकारी संस्था/पोस्ट ऑफिसमधील बचत बँक खात्यातून १०,००० रुपयांपर्यंतचे व्याज कापले जाते. 

सुराणा म्हणाले की, बहुसंख्य करदात्यांना या कर लाभाचा लाभ घेता यावा यासाठी, बँक/पोस्ट ऑफिसच्या मुदत ठेवींवरील व्याज, ठेवी इत्यादी इतर प्रकारच्या व्याज कव्हर करण्यासाठी या विभागाची सध्याची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे. सोबतच १०,००० रुपयांची अशी मर्यादा देखील २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे कारण वित्त कायदा २०१२ द्वारे मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही.

अधिक वाचा : परीक्षा पुढे ढकल्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर

ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक भत्ता (प्रत्येक विद्यार्थ्यास १०० रूपये), विद्यार्थी शैक्षणिक वसतीगृह (प्रति विद्यार्थी ३०० रुपये) यांसारख्या काही वरच्या मर्यादेसह अनेक सूट उपलब्ध आहेत. अशा कपातीची मर्यादा शिक्षणाच्या सध्याच्या खर्चाशी सुसंगत नाही आणि महागाईसाठी समायोजित करणे आणि त्यानुसार वाढ करणे आवश्यक आहे. यासोबतच अल्पवयीन व्यक्तीचे उत्पन्न जोडण्याच्या वेळी लागू असलेल्या कलम  ६४ (1A) १५०० रूपयेंच्या अंतर्गत सूट मर्यादा १९९३ मध्ये शेवटची सुधारित करण्यात आली होती. गेल्या २८ वर्षांतील महागाई लक्षात घेऊन अशा सूटची मर्यादा १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

अधिक वाचा : ओमिक्रॉनपेक्षा ओ मित्रो घातक, शशी थरूर यांची टीका

सुराणा म्हणाले की, मुलांशी संबंधित सर्व वजावट एका मुलासाठी २०,००० रुपयांच्या एका एकत्रित वजावटीत एकत्रित करणे फायदेशीर ठरू शकते. आगाऊ कर भरण्यासाठी १०,००० रुपयांची मर्यादेला वित्त अधिनियम २००९ द्वारे शेवटची दुरुस्ती करण्यात आली होती. अर्थव्यवस्थेतील महागाई लक्षात घेऊन वजावटीची मर्यादा १०,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तसेच गेल्या १२ वर्षांत सूचनांचा भार कमी करण्याची गरज आहे. असे सुराणा यांनी अधिक म्हटले. 

त्याच वेळी, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आगामी सर्वसाधारण बजेटमध्ये कर आणि लेखासंबंधी १४ सुधारणांची मागणी केली आहे. आयसीएआयचे अध्यक्ष निहार एन जंबुसारिया यांनी सांगितले की, या सूचना कायद्याला सरळ, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि ग्राहक अनुकूल बनवण्यासाठी आहेत.

"आमच्या बाजूने १४ सूचना आहेत ज्या विचारात घेण्यासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत." त्यांच्या अर्जासाठी योग्य विधान सुधारणांचा समावेश आणि परिचय देखील समाविष्ट आहे. ते प्रवासी वाहतूक आणि इतर काही क्षेत्रांसाठी उपयुक्त आहे. असे त्यांनी अधिक म्हटले. 


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी