Union Budget 2023 Income Tax Slabs: आयकराचा 5 वर्षांचा दुष्काळ संपणार, अर्थमंत्री करणार ही मोठी घोषणा!
Union Budget 2023 Income Tax Slabs: गेल्या वेळी 2017-18 मध्ये आयकर स्लॅब बदलण्यात आला होता. अशा स्थितीत यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये, 2020 मध्ये 10 टक्के स्लॅब जोडण्यात आला. परंतु बहुतेक करदात्यांना नवीन व्यवस्था आवडली नाही. अशा स्थितीत त्यांना कर दरात सवलत मिळालेली नाही.
आयकराचा 5 वर्षांचा दुष्काळ संपणार, अर्थमंत्री करणार घोषणा? | फोटो सौजन्य: BCCL
Union Budget 2023 Income Tax Slabs in Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात सामान्य माणूस ज्याची सर्वात जास्त वाट पाहतो तो म्हणजे आयकराबाबत अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेची. गेल्या 5 वर्षांपासून पाहिल्यास कर प्रणाली बदलण्याव्यतिरिक्त करदात्याला प्राप्तिकरात कोणताही मोठा दिलासा मिळालेला नाही. आयकर स्लॅबमध्ये शेवटचा बदल 2017-18 मध्ये करण्यात आला होता. अशा स्थितीत यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये, 2020 मध्ये 10 टक्के स्लॅब जोडण्यात आला. परंतु बहुतेक करदात्यांना नवीन व्यवस्था आवडली नाही. अशा स्थितीत त्यांना कर दरात सवलत मिळालेली नाही.
महागाई दीड पटीने वाढली
जेव्हा 2017-18 वर्षासाठी प्राप्तिकरात बदल करण्यात आले. त्यामुळे तेव्हापासून सर्वसामान्यांना दीडपट महागाईला सामोरे जावे लागले आहे. अशा स्थितीत महागाई पाहता अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकरात सवलत देऊन त्यांच्या खिशावरचा भार कमी करावा, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ आणि करदाते व्यक्त करत आहेत. एप्रिल 2018 मध्ये किरकोळ महागाई दर 4.28 टक्के होता. जे फेब्रुवारी 2022 पासून ऑक्टोबर 2022 पूर्वी 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. यादरम्यान एप्रिलमध्ये तो ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यातही खाण्यापिण्याच्या किमतींनी सर्वसामान्यांना अधिक त्रास दिला आहे. ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या बचत आणि खर्चावर होतो.
आता द्यावा लागतो इतका इन्कम टॅक्स
| इन्कम टॅक्स (स्लॅब) | जुना टॅक्स रेट रिजीम | नवा टॅक्स रेट रिजीम |
| 2,50,000 रुपयांपर्यंत | 0% | 0% |
| 2,50,001 रुपये ते 5,00,000 रुपयांपर्यंत | 5% | 5% |
| 5,00,001 ते 7,50,000 रुपयांपर्यंत | 20% | 10% |
| 7,50,001 रुपये ते 10,00,000 | 20% | 15% |
| 10,00,001 रुपये ते 12,50,000 | 30% | 20% |
| 12,50,001 | 30% | 25% |
| 15,00,000 | 30% | 30% |
कर वाचवण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध
सर्वसामान्य करदात्याला अर्थमंत्र्यांकडून करमाफीची अपेक्षा तर आहेच, पण कर वाचवण्यासाठी आणखी पर्याय उपलब्ध व्हावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या अंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी 80C अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांपर्यंतची विद्यमान कर सवलत वाढवणे तसेच 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमवरील सूट वाढवणे अपेक्षित आहे.
तसेच, गेल्या वर्षभरात गृहकर्ज महाग झाले आहेत. अशा स्थितीत ईएमआय आणि व्याजाचा भार वाढला आहे. सध्या, गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट आहे. सुमारे 2 टक्के व्याजदराचा वाढलेला बोजा पाहता व्याजावरील मर्यादा वाढवणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्र्यांनी तसे केल्यास करदात्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.