Budget 2023: आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी गरीब जनतेला मोफत धान्य देण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. (Expenditure of about Rs. 2 lakh crore under PM Garib Kalyan Anna Yojana )
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत गरीबंना एक वर्ष मोफत धान्य दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवण्यासाठी 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) PM Garib Kalyan Anna Yojana असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ 80 कोटींहून अधिक गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना होणार आहे.
#Budget2023 — PIB India (@PIB_India) February 1, 2023
The entire expenditure of about Rs. 2 lakh crore under PM Garib Kalyan Anna Yojana is being borne by the central government, for supplying free food grains for one year to all Antyodaya and priority households: Finance Minister @nsitharaman #AmritKaalBudget pic.twitter.com/5Qt649velI
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, भारताकडे तळपता तारा म्हणून जग पाहत आहे, महामारी आणि युद्ध यामुळे जागतिक स्तरावरचे मोठ्या प्रमाणात मंदावलेले अर्थचक्र अशा परिस्थितीतही चालू वर्षी आपला विकास दर 7 % राहील असे अनुमान आहे, सर्व महत्वाच्या अर्थव्यवस्थामध्ये हा दर सर्वोच्च आहे. आमच्या आर्थिक अजेंड्यामधे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. नागरिकांसाठी संधीची उपलब्धता, विकासाला मोठी चालना आणि रोजगार निर्मिती, मॅक्रोइकॉनमिक स्थैर्य अधिक बळकट करणे.
योजनेत आर्थिक सहाय्य, कार्यक्षम हरीत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षितता, आधुनिक डिजिटल तंत्र, उत्पादनाची जाहिरात, बाजारपेठेची उपलब्धता या घटकांचा समावेश असेल; दुर्बल घटकातील लोकांना त्याचा खूप फायदा होईल.
पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आणि मत्स्यपालन यावर लक्ष केंद्रित करत कृषी कर्ज उद्दीष्टात 20 लाख कोटीपर्यंत वाढ करणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.