Old Pension Scheme | जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विचारात सरकार, पाहा कोणत्या कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

7th Pay Commission | केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार वित्तीय सेवा विभाग पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (डीओपी अॅंड पीडब्ल्यू) त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे कक्षेतून वेगळे करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ शकतात आणि त्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएसअंतर्गत कव्हर करू शकतात. हे ते कर्मचारी असणार आहेत, ज्यांच्या भरतीसाठीची जाहिरात १ जानेवारी २००४ ला किंवा त्याआधी देण्यात आली होती.

Old Pension Scheme
जुनी पेन्शन योजना 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याबाबत विचार
  • कायदा मंत्रालयाकडे या मुद्द्यासंदर्भातील मत मागवले
  • पॅरामिलिटरी स्टाफला नवीन पेन्शन योजनाच लागू राहणार

7th Pay Commission | नवी दिल्ली : केंद्र सरकार (Central government) त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme)लागू करण्याचा विचार करते आहे ज्यांच्या भरतीसाठीच्या जाहिराती ३१ डिसेंबर २००३ला किंवा त्याआधी देण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारनुसार या मुद्द्यावर कायदे मंत्रालयाचे मत मागवण्यात आले आहे. कायदा मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील उत्तर आल्यानंतर या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर सरकारने हा विषय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र अद्याप त्यावर उत्तर आलेले नाही. (Old Pension Scheme | Central Government employees may get Old Pension Scheme)

कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा विचार

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार वित्तीय सेवा विभाग पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग (डीओपी अॅंड पीडब्ल्यू) त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे कक्षेतून वेगळे करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ शकतात आणि त्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएसअंतर्गत कव्हर करू शकतात. हे ते कर्मचारी असणार आहेत, ज्यांच्या भरतीसाठीची जाहिरात १ जानेवारी २००४ ला किंवा त्याआधी देण्यात आली होती.

पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लक्षात घेत वित्तीय सेवा विभाग आणि कायदे मंत्रालयाकडून त्या कर्मचाऱ्यांना ज्यांची भरतीची जाहिरात ३१ डिसेंबर २००३ ला किंवा त्याआधी जाहीर करण्यात आली होती, एनपीएसमधून वगळण्याचा आणि जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात मत मागवले आहे का, असा प्रश्न संसदेत केंद्रीय मंत्र्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

पॅरामिलिटरी स्टाफला नव्या पेन्शन योजनेनुसार फायदे मिळणार

दुसरीकडे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी काही दिवसाआधीच संसदेत वक्तव्य केले होते की सेंट्रल आर्म्ड पोलिस फोर्समध्ये होणाऱ्या नोकरभरतीला जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यांना विचारण्यात आले होते की १ जानेवारी २००४नंतर पॅरामिलिटरीमध्ये येणाऱ्या जवानांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे की नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस पेन्शन रुल्स १९७२ अंतर्गत पॅरामिलिटरी स्टाफला पेन्शन आणि इतर फायदे मिळत आहेत. मात्र त्यांना नव्या पेन्शन योजनेतच काम करावे लागणार आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees)३१ टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देण्यासंदर्भात मंजूरी मिळाली आहे. मात्र अद्याप केंद्रीय कर्मचारी १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या (DA Arrear) प्रतिक्षेत आहेत. या १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याची रक्कमदेखील लवकरात लवकर मिळावी यासाठी कर्मचारी संघटना चर्चा करत आहेत. सरकारने (Central government) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता तर मिळाला मात्र त्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी मात्र सरकारकडून देण्यात आली नाही. १८ महिन्यांच्या थकित महागाई भत्त्याचे प्रकरण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पोचले आहे. आता पीएम मोदीच यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी