Freebies | मोफत योजना बंद होणार का? राज्यांची बिकट होत चालली अवस्था...श्रीलंका संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी घेतला आढावा
Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या (Sri Lanka Economic crisis) पार्श्वभूमीवर सध्या विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांची जोरदार चर्चा होते आहे. भारताची अर्थव्यवस्था, महागाई (Inflation), इंधनाचे वाढलेले दर (Fuel Prices) सरकारचा महसूल यांचाही मुद्दा त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. देशांतर्गत परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या घडामोडी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली आहे.
श्रीलंका संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना घेतला आढावा
थोडं पण कामाचं
- श्रीलंकेला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे
- श्रीलंकेत एलपीजीसाठी लांबच लांब रांगा
- वीज खंडित झाल्यामुळे श्रीलंकेतील लोक नाराज आहेत
Government took review of free schemes : नवी दिल्ली : श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या (Sri Lanka Economic crisis) पार्श्वभूमीवर सध्या विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांची जोरदार चर्चा होते आहे. भारताची अर्थव्यवस्था, महागाई (Inflation), इंधनाचे वाढलेले दर (Fuel Prices) सरकारचा महसूल यांचाही मुद्दा त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. देशांतर्गत परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या घडामोडी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली आहे. यात श्रीलंकेतील आर्थिक संकटासह देशातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. (Central government may cancel freebies, economic challenges ahead, PM Modi takes review)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबतच्या बैठकीत, काही अधिकार्‍यांनी अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या लोकसंख्येच्या योजनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावेळेस असा दावा करण्यात आला की त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. या योजनांमुळे श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.
पीएम मोदींची बैठक तब्बल ४ तास
पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी लोककल्याण मार्गावरील ७, निवासस्थानी सर्व विभागांच्या सचिवांसोबत चार तासांची बैठक घेतली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
व्यापक दृष्टीकोन ठेवा
सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी अधिका-यांना स्पष्टपणे कमतरतेचे व्यवस्थापन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी आणि अतिरेकांचे व्यवस्थापन करण्याच्या नवीन आव्हानाला सामोरे जाण्यास सांगितले. पीएम मोदींनी त्यांना मोठे विकास प्रकल्प हाती न घेण्याचे निमित्त म्हणून 'गरिबी'चा हवाला देण्याची जुनी गोष्ट सोडून द्या आणि व्यापक दृष्टीकोन बाळगण्यास सांगितले.
एक टीम म्हणून काम करा
कोविड-19 महामारीच्या काळात सचिवांनी ज्या प्रकारे एक टीम म्हणून एकत्र काम केले त्याचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की त्यांनी भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे. केवळ त्यांच्या संबंधित विभागांचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे आणि त्यांनी एक संघ म्हणून काम केले पाहिजे. त्यांनी सचिवांना अभिप्राय देण्यास आणि त्यांच्या संबंधित मंत्रालयांशी संबंधित नसलेल्या सरकारच्या धोरणांमध्ये त्रुटी सुचवण्यास सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, 24 हून अधिक सचिवांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांचे म्हणणे मांडले.
2014 पासून सचिवांसोबत पंतप्रधानांची ही नववी बैठक होती. सूत्रांनी सांगितले की, दोन सचिवांनी आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थितीत असलेल्या राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनेचा संदर्भ दिला. त्यांनी इतर राज्यांमध्येही अशाच योजनांचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की त्या आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नाहीत आणि त्या राज्यांना श्रीलंकेच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतात.
श्रीलंकेतील गंभीर संकट
श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. इंधन, स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी होतो. तसेच प्रदीर्घ वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे आठवडाभर लोक हैराण झाले आहेत. अशा बैठकांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी राज्यकारभारात सर्वांगीण सुधारणा करण्यासाठी नवीन कल्पना सुचवण्यासाठी सचिवांचे 6 प्रादेशिक गट देखील स्थापन केले आहेत.