Budget 2020: बजेट २०२० सरकार मध्यमवर्गीयांना देऊ शकतं मोठं गिफ्ट 

काम-धंदा
Updated Jan 07, 2020 | 16:24 IST

Budget 2020 Expectations:  आगामी अर्थसंकल्पात सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देऊ शकत. अर्थ मंत्रालय या बजेटम्ये करांच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

central government may give gifts to middle class in budget 2020 tax may be reduced
Budget 2020: बजेट २०२० सरकार मध्यमवर्गीयांना देऊ शकतं मोठं गिफ्ट   |  फोटो सौजन्य: Thinkstock

थोडं पण कामाचं

  • अर्थसंकल्प २०२० मध्ये मध्यमवर्गीयांना मिळू शकतो मोठा दिलासा
  • अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते मोठी घोषणा
  • कररचेनत बदल झाल्यास त्याचा थेट फायदा सामन्यांना होणार

नवी दिल्ली: १ फेब्रुवारी २०२०ला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलं जाणार आहे. याच बजेटमध्ये केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत देऊ शकतं. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, येत्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थ मंत्रालय आयकरात सवलत देऊ शकेल. आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने अनेक बैठकींमध्ये चर्चा केली, ज्यामध्ये असे आढळून आले की कर कमी केल्यास त्याच थेट परिणाम हा वाढत्या खर्चावर होईल.

एका अधिकाऱ्याने लिहिलेल्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, अर्थ मंत्रालय अशा योजनेवर काम करीत आहे ज्या अंतर्गत टॅक्स अॅडजस्टमेंट अशा प्रकारे केले जाऊ शकते की मध्यमवर्गाच्या करात दहा टक्क्यांची कपात केली जाऊ शकते.
म्हणजेच कर संरचना अशा प्रकारे बदलली जाऊ शकते की एखाद्या व्यक्तीला एका वर्षात १ लाख रुपये कर भरावा लागत असेल तर टॅक्स अॅडजस्टमेंटनुसार त्याला ९० हजार रुपयेच कर भरावा लागेल. म्हणजेच एकून १०,००० रुपयांची त्याची बचत होणार आहे.

अधिकारी म्हणाले, 'आम्ही विविध सूचनांवर काम करत आहोत. एक सूचना अशी आहे की मध्यमवर्गावरील सर्व अधिभार संपुष्टात आणले पाहिजेत आणि प्राप्तिकरांची रचना सामान्य ठेवली पाहिजे. टॅक्स स्लॅब बदलून किंवा अधिभार काढून कोणत्याही प्रकारे कर सवलत दिली जाऊ शकते.' याशिवाय घर खरेदी करण्यावर सरकार कर वाढीच्या स्वरूपातही दिलासा देऊ शकेल.

या अधिकाऱ्याने असंही सांगितले की, रिअल इस्टेट हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. तर नवीन घर खरेदीदारांना ध्यानात घेऊन लाभ प्रदान केले जाऊ शकतात. करदात्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना सरकारला आथिर्क परिस्थिती संतुलित ठेवायची आहे. मागील वर्षी सरकारने कॉर्पोरेट करात कपात केली होती, त्यावेळी आयकरात कपात करण्याची मागणी होत होती.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...