7th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नव्या सीटीजी नियमाचा फायदा

CTG rule : केंद्र सरकारने कॉम्पोझिट ट्रान्सफर ग्रॅंट म्हणजे सीटीजीवरील (CTG)मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निर्णयाचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या मर्यादेत निवृत्त होणारा कर्मचाऱ्याला जर ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनवर किंवा शेवटच्या स्टेशनपासून २० किमी अंतरापेक्षा जास्त नसलेल्या स्थायिक व्हायचे असेल तर त्याला एक तृतियांश सीटीजीची दिला जात होता.

CTG rule
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचा सीटीजी नियम 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेस मिळणार नव्या सीटीजी नियमाचा फायदा
  • सीटीजी नियमात बदल होत मर्यादा काढून टाकण्यात आली.
  • CTG ला मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या १०० टक्के दराने दिले जाईल

Central government retiring employees : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central government employees)नव्या वर्षात आनंदाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने कॉम्पोझिट ट्रान्सफर ग्रॅंट म्हणजे सीटीजीवरील (CTG)मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निर्णयाचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या मर्यादेत निवृत्त होणारा कर्मचाऱ्याला जर ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनवर किंवा शेवटच्या स्टेशनपासून २० किमी अंतरापेक्षा जास्त नसलेल्या स्थायिक व्हायचे असेल तर त्याला एक तृतियांश सीटीजीची दिला जात होता. (Central government retiring employees to get benefitted from CTG rule change)

आत्तापर्यंत, कर्मचाऱ्याला ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनवर किंवा ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनपासून 20 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर नसलेल्या स्टेशनवर स्थायिक व्हायचे असेल तर CTG च्या एक तृतीयांश रक्कम स्वीकारली जात होती. 

सरकारने घेतलेला निर्णय

सरकारने आता कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकापासून २० किमी अंतराची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, अनुदानाचा दावा करण्यासाठी, निवासस्थानातील बदल समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सुधारित नियमानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनवर किंवा सेवानिवृत्तीनंतरच्या ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी पूर्ण CTG (म्हणजेच गेल्या महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80%) मिळू शकतात.

अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांच्या प्रदेशात आणि त्यामधून स्थायिक झाल्यास मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 100% रक्कम दिली जाईल.

काय झाला आहे बदल

“…असे ठरवण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी ज्यांना ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकाव्यतिरिक्त स्थायिक व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी संयुक्त हस्तांतरण अनुदानासाठी २० किमीची अट आहे. कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकापासून, निवासस्थानातील बदल प्रत्यक्षात समाविष्ट असलेल्या अटीच्या अधीन राहून काढून टाकण्यात आले आहे,” अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने ६ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन अधिसूचनेत म्हटले आहे.  "ड्युटीच्या शेवटच्या स्टेशनवर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकाशिवाय इतर ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी, संपूर्ण CTG स्वीकारले जाईल, म्हणजे गेल्या महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 80% दराने," ते जोडले.

ओ.एम. पुढे म्हणाले की, अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीपच्या बेट प्रदेशात आणि वरून सेटलमेंट झाल्यास, CTG ला मागील महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या १०० टक्के दराने दिले जाईल.

CTG चा दावा कसा करायचा

CTG दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍याला विहित नमुन्यात निवासस्थान बदलण्याबाबत स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

केंद्रातील मोदी सरकार (Narendra Modi Government) लवकरच केंद्रीय कर्मचारी (Central government  employees) आणि पेन्शनर्ससाठी (Pensioners)मोठी घोषणा करू शकते. प्रसार माध्यमांमधून आलेल्या वृत्तानुसार महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची (DA Arrears) वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच याचा लाभ मिळू शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet) आपल्या पुढील बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्ससाठी डीए (DA)आणि डीआरमध्ये (DR) वाढ करण्यात आली होती. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी