Telecom | व्होडाफोन आयडियाचा नवा मालक आता भारत सरकार, ३५.८ टक्क्यांचा मालकी हिस्सा सरकारकडे

Vodafone Idea AGR: एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात व्होडाफोन आयडियाने सरकारलाच कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक बनवले आहे. या व्यवहारानुसार आता केंद्र सरकारचा (Central Government) व्होडाफोन आयडियामध्ये ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा असणार आहे. तर व्होडाफोन (Vodafone) आणि आदित्य बिर्ला समूह (Aaditya Birla Group) यांचा अनुक्रमे २८.५ टक्के आणि १७.५ टक्के मालकी हिस्सा असणार आहे.

Vodafone Idea & Central government
व्होडाफोन आयडियावर आता सरकारची मालकी 
थोडं पण कामाचं
  • व्होडाफोन आयडियामध्ये आता सरकारचा सर्वात मोठा मालकी हिस्सा असणार
  • व्होडाफोन आयडियाचे ३५.८ टक्के शेअर्स सरकारच्या मालकीचे होणार
  • थकित एजीआर शुल्क फेडण्यासाठी व्होडाफोन रोख रकमेऐवजी आपले शेअर्स सरकारला देणार

Vodafone Idea | नवी दिल्ली :  व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) या देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीमध्ये आता केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा मालकी हिस्सा असणार आहे. एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात व्होडाफोन आयडियाने सरकारलाच कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक बनवले आहे. या व्यवहारानुसार आता केंद्र सरकारचा (Central Government) व्होडाफोन आयडियामध्ये ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा असणार आहे. तर व्होडाफोन (Vodafone) आणि आदित्य बिर्ला समूह (Aaditya Birla Group) यांचा अनुक्रमे २८.५ टक्के आणि १७.५ टक्के मालकी हिस्सा असणार आहे. सध्या व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूहाचा अनुक्रमे ४४.३९ टक्के आणि २७.६६ टक्के हिस्सा आहे. व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूह आपापला हिस्सा घटवत तो सरकारला देणार आहेत. व्होडाफोन आयडिया आपले शेअर्स १० रुपये प्रति शेअरप्रमाणे सरकारला देणार आहेत. (Central Government to become single largest shareholder in Vodafone Idea with 35.8% stake)

व्होडाफोन आयडियावरील थकित एजीआर शुल्क

थकित एजीआर शुल्क फेडण्यासाठी व्होडाफोन रोख रकमेऐवजी आपले शेअर्स सरकारला देणार आहे.व्होडाफोन आयडियाने सेबीला यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सरकार युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किंवा इतर कोणत्याही ट्रस्ट किंवा इतर योग्य व्यवस्थेद्वारे हे समभाग घेऊ शकणार आहे. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI)ही सरकारची गुंतवणूक शाखा असून त्याद्वारे एचडीएफसी बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, एसबीआय यासारख्या कंपन्यांमध्ये सरकारची भागीदारी आहे. कंपनीने केलेल्या एक्सचेंज फाइलिंगनुसार, Vodafone Idea कडून सरकारला देय असलेल्या व्याजाचे निव्वळ मूल्य सध्या १६,००० कोटी रुपये आहे. एजीआर शुल्कापोटी व्होडाफोन आयडिया सरकारच्या दूरसंचार विभागाचे मोठे देणे लागते.

व्होडाफोन दिला होता शेअर्सचा पर्याय

दूरसंचार विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेलला सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या दूरसंचार मदत पॅकेजमधून मिळवण्यासाठी विविध पर्याय सादर केले होते. यामध्ये स्पेक्ट्रम आणि एजीआर देय चार वर्षांसाठी पुढे ढकलणे आणि या रकमेवरील व्याज इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित करणे समाविष्ट आहे. Vodafone Idea ने नंतरच्या पावलावर पाऊल ठेवून देशातील दुसरी आघाडीची कंपनी असलेल्या Airtel सह स्थगितीसाठी निवड केली होती.

व्होडाफोन आयडियाचा शेअर कोसळला

व्होडाफोन आयडियाचा मोठा हिस्सा सरकारच्या मालकीचा होणार या वृत्ताने कंपनीचा शेअर गडगडला आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरमध्ये आज १९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कंपनीचा शेअर सध्या १२.०५ रुपये प्रति शेअरच्या पातळीवर व्यवहार करतो आहे.

AGR म्हणजे काय?

१९९९ मध्ये, सरकार आणि दूरसंचार ऑपरेटर महसूल-सामायिकरण शुल्क मॉडेलकडे वळले ज्यात त्यांना त्यांच्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) चा एक भाग वार्षिक परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून सरकारला देणे आवश्यक आहे. AGR ची व्याख्या दूरसंचार विभाग (DoT) आणि दूरसंचार ऑपरेटर यांच्यात झालेल्या परवाना करारांमध्ये केली जाते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी