PF Hike | तुमच्या पीएफमध्ये लवकरच होणार वाढ, सरकार लवरकच नव्या लेबर कोडची करणार अंमलबजावणी

New wage code | नव्या वेतन संहितेमुळे भारतातील कार्यसंस्कृतीत मोठे बदल होणार आहेत. हे चार लेबर कोड अंमलात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेल्या वेतनाच्या रचनेत (salary structure) महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे पीएफमध्ये (PF)यामुळे वाढ होणार असून कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारे वेतन (Salary in hand)मात्र कमी होणार आहे.

New Labour code
नवे कामगार कायदे आणि वेतन रचना 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकार लवकरच लागू करणार नवे लेबर कोड
  • नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या रचनेत होणार मोठे बदल
  • कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी मिळणार

Provident Fund Hike Soon | नवी दिल्ली :  केंद्र सरकार नव्या लेबर कोड्सवर (new labour code)काम करते आहे. सरकार लवकरच या नव्या लेबर कोडला अंतिम स्वरुप देणार असून लवकरच त्याची अंमलबजावणीदेखील होणार आहे.  या नव्या वेतन संहितेमुळे भारतातील कार्यसंस्कृतीत मोठे बदल होणार आहेत. हे चार लेबर कोड अंमलात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेल्या वेतनाच्या रचनेत (salary structure) महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे पीएफमध्ये (PF)यामुळे वाढ होणार असून कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारे वेतन (Salary in hand)मात्र कमी होणार आहे. केंद्र हे चार लेबर कोड वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि नोकरीची सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणचे वातावरण किंवा सुविधा यासंदर्भात आहेत. (PF Hike : Central government working on New Salary Structure, your PF may increase)

लवकर होणार नव्या लेबर कोडची अंमलबजावणी

नव्या लेबर कोडची अंमलबजावणी २०२२ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमांमुळे भारतातील कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची आठवड्याची सुट्टी आणि चार दिवसांचे काम असणार आहे. केंद्र सरकारने  या नव्या नियमांवरील काम जवळपास निश्चित केले आहे आणि आता राज्य सरकारांना त्यांच्याशी निगडीत कामगार कायद्यांममध्ये बदल करावे लागणार आहेत. जाणकारांच्या मते नव्या लेबर कोडमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या वेतनात मात्र घट होणार आहे. कारण कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडशी निगडीत बदल या नव्या नियमांमुळे होणार आहेत. 

बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे पीएफ कपात वाढणार

प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युइटी सारखे लाभ हे कर्मचाऱ्याच्या बेसिक सॅलरीशी निगडीत असतात. याचाच अर्थ बेसिक सॅलरी वाढल्यानंतर या दोन घटकांसाठीचे योगदानदेखील वाढणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचा रिटायरमेंट फंड किंवा प्रॉव्हिडंट फंडची रक्कम वाढेल मात्र त्याच्या हाती येणारे वेतन घटणार आहे. कारण पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम बेसिक वेतनातून कापली जाते. बेसिक सॅलरी जितकी जास्त तितकी पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठीची कपात अधिक. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार १ लाख रुपये आहे. त्याची बेसिक सॅलरी ३०,००० रुपये आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी आणि कंपनी पीएफसाठी १२-१२ टक्के योगदान देतात. म्हणजेच दोघांना ३,६०० रुपयांचे योगदान द्यावे लागते. या कपातीनंतर कर्मचाऱ्याच्या हाती येणारा पगार ९२,८०० रुपये दर महा असतो. मात्र जेव्हा बेसिक सॅलरी ५०,००० रुपये होईल तेव्हा हाती येणार पगार ८८,००० रुपये असेल. म्हणजेच दर महिन्याला हाती ४,८०० रुपये कमी येतील. याचप्रमाणे ग्रॅच्युईटीची कपातदेखील वाढेल. नव्या वेतन संहितेमुळे पीएफ कपात वाढेल आणि हाती येणारा पगार कमी होईल.

केंद्रीय कामगारमंत्री भुपेंदर यादव यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मागील आठवड्यात सांगितले की कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यालयीन सुविधा हा एकमेव नियम आहे ज्यात सर्वात कमी १३ राज्यांकडे प्रकाशनपूर्व मसुदा आहे. ज्या १३ राज्यांकडे प्रकाशनपूर्व मसुदा नियम आहेत त्यात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडीशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणीपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे.

नव्या लेबर कोडनुसार कर्मचाऱ्यांशी निगडीत नियम बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांना असणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची मते मांडण्यासाठी ३० ते ४५ दिवसांच्या कालावधीसाठी या नियमांना लागू करण्यापूर्वी सरकारांना त्यांच्या अधिकृ गॅझेटमध्ये हे नियम प्रकाशित करावे लागतील.  

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी