PM Vaya Vandana Yojana : नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पंतप्रधान वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Yojana) सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना ६० वर्ष आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांसाठी पेन्शन योजना (Pension for senior citizens)आहे. ज्येष्ठांना आयुष्यांच्या उत्तरार्धात आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि उत्पन्नाचे साधन असावे या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान वय वंदना योजनेचा लाभ एकत्र रक्कम भरल्यानंतर घेतला जाऊ शकतो. आधी या योजनेत (PMVVY) गुंतवणूक करण्याची मर्यादा ३१ मार्च २०२० पर्यंत होती मात्र आता त्यात मुदतवाढ देत ती मार्च २०२३ पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Central Government's PM Vaya Vandana Yojana is the good pension scheme for senior citizens)
पंतप्रधान वय वंदना योजनेतंर्गत (PM Vaya Vandana Yojana)ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक पेन्शनचा पर्याय निवडल्यानंतर १० वर्षांसाठी किमान ८ टक्क्यांचा निश्चित परतावा मिळणार आहे. तुम्ही वार्षिक पेन्शनचा पर्यायही निवडू शकतात. त्यात १० वर्षांसाठी किमान ८.३ टक्क्यांचा परतावा मिळू शकतो. या योजनेला जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्रास होऊ नये आणि सहजपणे यासाठीची प्रक्रिया पार पाडता यावी यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी एलआयसीला देण्यात आली आहे.
यात कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येऊ शकते. १५ लाखांवर दर महिन्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. प्राप्तिकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ८०-सी अंतर्गत ही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे. पण जमा करण्यात आलेल्या रक्कमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर पॉलिसीधारकाला आयकर द्यावा लागेल. दर महिन्याला पेन्शन घेणाऱ्याला ८ टक्के व्याज मिळणार आहे. तर जर पेन्शनची रक्कम वर्षातून एकदा घेतली तर त्यावर ८.३ टक्के व्याज मिळणार आहे.
योजनेत गुंतणुकीची मर्यादा ही प्रत्येक ज्येष्ठ नागरीकासाठी आहे. प्रत्येक कुटुंबासाठी नाही. म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक असलेले पती-पत्नी मिळून एकूण ३० लाख रुपये गुंतवणूक करू शकतात. पॉलिसीचा कालावधी १० वर्ष आहे. तुमच्याकडे पेन्शन दर महिन्याला, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक घेण्याचा पर्याय आहे. या योजनेची लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीची गरजदेखील नाही. योजनेमध्ये गुंतवणुकीच्या १० वर्षांनंतर पेन्शननंतर जमा रक्कम परत मिळते. जर पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू योजना खरेदी केल्याच्या १० वर्षांच्या आत झाला तर खरेदीची किंमत नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला रिफंड केली जाते.
सरकारने या योजनेसाठीची जबाबदारी एसआयसीला दिली आहे. त्यामुळे यात गुंतवणुकीसाठी एसआयसी ऑफीस किंवा एलआयसी एजेंटद्वारे करू अर्ज करू शकतात.