रिझर्व बँकेचा सल्ला म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आल्याने शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार सर्वच त्रासात आहेत, आशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) सहा महिने स्थगित करावेत ही आमची प्रमुख मागणी आहे.

coronavirus reserve bank of india ajit pawar balasaheb thorat home loan EMI
रिझर्व बँकेचा सल्ला म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार  

थोडं पण कामाचं

  • आशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) सहा महिने स्थगित करावेत ही आमची प्रमुख मागणी आहे - बाळासाहेब थोरात
  • अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होणार - अजित पवार
  • देशातील बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करावी, असा केवळ सल्ला देऊन या बँका ऐकणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्देश जाणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आल्याने शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार सर्वच त्रासात आहेत, आशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) सहा महिने स्थगित करावेत ही आमची प्रमुख मागणी आहे. रिझर्व्ह बँकेने आज दिलेला सल्ला म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सल्ला देण्यापेक्षा सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात आणि सहा महिने ईएमआय थांबवावेत, हे करतांना केंद्र सरकारने बँकांनाही कशी मदत करता येईल याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घ्यावी.

रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुली स्थगितीसाठी ‘सल्ल्या’ऐवजी सर्व बँकांना व वित्तीय संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत - उपमुख्यमंत्री

‘कोरोना’ प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री  अजित पवार यांनी निर्णयांचे स्वागत केले आहे. मात्र, देशातील बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करावी, असा केवळ सल्ला देऊन या बँका ऐकणार नाहीत. त्यांना रिझर्ब्ह बँकेकडून स्पष्ट निर्देश जाणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘कोरोना’संकटाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रिझर्व्हं बँकेकडून हे निर्णय अपेक्षित होते. रेपो दरात 0.75 टक्क्यांची कपात केल्याने कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होईल. बँकांचा सीआरआर कमी करून 3 टक्क्यांवर आणल्याने बाजारात पावणे चार लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील, याचा बँकांना फायदा होईल. परंतु, राष्ट्रीय, खाजगी, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांनी त्यांची कर्जवसुली तीन महिने थांबवण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी