Cryptocurrency Bill : क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; सरकार आणणार क्रिप्टोकरेन्सी कायदा, कसं मिळवणार यावर नियंत्रण

काम-धंदा
भरत जाधव
Updated Nov 24, 2021 | 11:04 IST

Cryptocurrency Bill :क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurrency) वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) आठवड्याभरापूर्वी झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये चिंता व्यक्त केली.

The government will bring in a cryptocurrency law
क्रिप्टोकरेन्सीवर नियंत्रण मिळण्यासाठी सरकार आणणार कायदा  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • हिवाळी अधिवेशनामध्ये क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील एक विधेयक मोदी सरकार मांडणार
  • संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे.
  • उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे.- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

Cryptocurrency Bill : नवी दिल्ली : क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurrency) वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) आठवड्याभरापूर्वी झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर केंद्र सरकारही (Central Government) संसदेच्या (Parliament) हिवाळी अधिवेशनात (Winter session) त्यासंबंधाने नियमनासाठी विधेयकाची तयारी करीत असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर आता सरकारने त्या दृष्टीने पहिलं पाऊल उचललं आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील एक विधेयक मोदी सरकार मांडणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. 

दरम्यान, मंगळवारी हे वृत्त येताच रात्री 11.45 वाजता सर्व क्रिप्टोकरेंसीमध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त अंकांनी घसरण झाली होती. बिटकॉईन जेथे 17 टक्के खाली आला तर  Ethereum मध्ये 15 टक्क्यांची घसरण झालेली दिसली. मार्केट कॅपच्या तुलनेत तिसरा सर्वात मोठा क्रिप्टो Tether हा 18 टक्क्यांनी खाली घसरला. 
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट नसले तरी त्यायोगे रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला ते चालना देणारे असेल, असा अंदाज आहे. 

या चनलासंदर्भातील नियम बनवण्याबरोबरच या डिजीटल माध्यमातील चलनासंदर्भातील नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देऊन त्यांच्या मार्फत जारी करण्यात आलेलं चलन अधिकृत मानून इतर सर्व खासगी चलनांवर बंदी घालण्याचा विचार सरकार करत आहे.
या चलनासंदर्भातील विधेयकाची पूर्वतयारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला आभासी चलनाच्या व्यवहारासंबंधाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली आहे. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे, असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी पूरक मार्ग खुला करून देण्यासह, अन्य सर्व आभासी चलनांवर अंकुश आणणारे नियमन या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केले जाईल. आभासी चलन व्यवहारांवर अंकुश आणला जाणार असला तरी, त्यासाठी वापरात येणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहनाची विधेयकाची भूमिका असेल.सध्याच्या घडीला देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्यावर नियमन करणारी यंत्रणाही नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून याच अधिवेशनात पहिल्यांदाच या विषयावर सरकारकडून नियमन ठेवण्यासंदर्भातील पाऊल उचलले जाणार आहे.

क्रिप्टोकरन्सी बिल म्हणजे काय आणि त्याचा उद्देश काय आहे?

क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी सरकार आणत असलेल्या विधेयकाचे नाव आहे - क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021). या विधेयकाद्वारे, सरकार केंद्रीय बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी जारी करण्यासाठी एक सोपी फ्रेमवर्क तयार करू इच्छित आहे.  ही तरतूद या विधेयकांतर्गत आणली जाईल, ज्यामुळे सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी येईल. तथापि, त्याच्या तंत्रज्ञानाचा आणि वापराचा प्रचार करण्यासाठी काही अपवाद केले जातील.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी