New EPF Rule: या महिन्यात आपल्या खात्यात येणार ‘एव्हढा’ पगार, जाणून घ्या किती होईल फायदा

काम-धंदा
Updated May 20, 2020 | 18:35 IST | टाइम्स नाऊ हिंदी

New EPF rule, in hand salary: EPFमध्ये कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी २ टक्क्यांची कपात केली गेली आहे. त्यामुळे आता आपल्या पगारात काही बदल होणार आहेत. जाणून घ्या कसा होईल फायदा...

EPFO
या महिन्यात आपल्या खात्यात येणार ‘एव्हढा’ पगार, होणार फायदा 

थोडं पण कामाचं

  • ईपीएफच्या नियमांमध्ये तीन महिन्यांसाठी बदल
  • कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून आता १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्क्यांप्रमाणे कापला जाईल पीएफ
  • दोन-दोन असे एकूण चार टक्क्यांनी अधिक पगार कर्मचाऱ्याच्या हाती येणार

नवी दिल्ली: मे महिन्यापासून पुढील तीन महिन्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निधी म्हणजेच EPFच्या नियमांमध्ये बदल होतोय. यामुळे आपल्या हातात येणारा पगार वाढणार आहे. तर सीटीसी म्हणजेच कॉस्ट टू कंपनीमध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी सरकारनं घोषणा केलीय की, दोन्ही बाजूंनी पीएफमध्ये केली जाणारी कपात आता १२ टक्क्यांहून १० टक्के होणार आहे.

सध्या कंपनी आणि कर्मचारी दोघांच्या बाजूनं १२-१२ टक्के म्हणजे बेसिक सॅलरी आणि डीएच्या एकूण २४ टक्के रक्कम पीएफसाठी कापली जाते. आता नवीन नियमांनुसार ही कपात मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांसाठी १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के म्हणजेच बेसिक सॅलरी आणि डीएच्या एकूण २० टक्के केली जाणार आहे.

याचाच अर्थ असा होता की, मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यात आपला हातात येणारा पगार आधीपेक्षा ४ टक्क्यांनी अधिक असेल. उदाहरण द्यायचं झालं तर, जर आपला बेसिक आणि डीए मिळून १० हजार रुपये असेल, तर आपल्याला आणि आपल्या कंपनीला १,२०० ऐवजी १००० रुपये पीएफसाठी कापले जातील आणि आपल्या हातात येणाऱ्या पगारामध्ये ४०० रुपये अधिक असतील.

कामगार मंत्रालयाचं निवेदन

कामगार मंत्रालयानं याबाबत माहिती दिलीय. मंत्रालयानं सांगितलं, ‘ईपीएफच्या कपातीचे दर १२% हून १०% करण्यात आले आहेत. परिणामी कर्मचाऱ्यांजवळ हातात पगार अधिक येईल.’

पुढे कामगार मंत्रालयानं सांगितलं की, ‘जर बेसिक सॅलरी आणि डीए मिळून १० हजार रुपये असेल तर पीएफसाठी १२०० ऐवजी १००० रुपये कट होतील आणि कर्मचाऱ्याला त्याचा फायदा होईल.’

कामगार मंत्रालयानं पुढे हे सुद्धा स्पष्ट केलं की, कर्मचाऱ्याला हवं असेल तर ते पुढील तीन महिन्यांसाठी आपल्या पीएफमध्ये बेसिक सॅलरीच्या १० टक्क्यांहून अधिक योगदान करू शकतात. मात्र कंपन्यांना अधिक कर्मचाऱ्याच्या अधिक योगदानासोबत जुळवून घेण्याची गरज नसेल.

सरकारचा हा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये लागू होणार नाही. या कार्यालयांमधून बेसिक सॅलरी आणि डीएच्या १२ टक्के कपात सुरू राहिल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी