पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून संंरक्षण क्षेत्रातील सात नव्या कंपन्या लॉंच

काही काळापूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने १०० पेक्षा जास्त संरक्षण उपकरणांची यादी जाहीर केली होती. ही उपकरणे आता परदेशातील आयात केली जाणार नाहीत. सरकारने या नव्या कंपन्यांना आधीच ६५,००० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
थोडं पण कामाचं
  • नरेंद्र मोदी यांनी आज संरक्षण क्षेत्रातील सात कंपन्यांना लॉंच केले
  • नव्या कंपन्यांद्वारे देशातील तरुण आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME)उद्योगांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार
  • कंपन्यांना आधीच ६५,००० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांनी आज संरक्षण क्षेत्रातील सात कंपन्यांना लॉंच केले. या नव्या कंपन्यांद्वारे देशातील तरुण आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME)उद्योगांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. या नव्या कंपन्यांना आधीच ६५,००० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर मिळाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. या नव्या कंपन्यांद्वारे संरक्षण क्षेत्रात तरुणांना मोठा रोजगार आणि संधी निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांना लागणारा माल पुरवताना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी यातून मोठी संधी निर्माण होणार आहे, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी डीआरडीओच्या कॅम्पसमध्ये या संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना लॉंच करताना व्यक्त केले. (PM Narendra Modi, launched 7 new defence companies)

कंपन्यांना आधीच ६५,००० कोटींच्या ऑर्डर्स

काही काळापूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने १०० पेक्षा जास्त संरक्षण उपकरणांची यादी जाहीर केली होती. ही उपकरणे आता परदेशातील आयात केली जाणार नाहीत. सरकारने या नव्या कंपन्यांना आधीच ६५,००० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. यातून संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांविषयी देशाचा विश्वास दिसून येतो, असे मोदी म्हणाले. आत्मनिर्भर कार्यक्रमाअंतर्गत जगातील सर्वात मोठी लष्करी ताकद स्वबळावर बनण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे. भारतात आधुनिक संरक्षण उद्योग उभारण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही पुढे पंतप्रधान म्हणाले.

मेक इन इंडियाअंतर्गत वाटचाल

मागील ७ वर्षात देशाने मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत यासंदर्भात वाटचाल केली आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस जगाने भारताच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीची ताकद पाहिली होती. त्यावेळेस भारताकडे जागतिक दर्जाची क्षमता आणि कौशल्ये होती. स्वातंत्र्यानंतर ही क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता होती, मात्र त्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही. देशातील ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरींची नव्याने उभारणी करणे आणि सात नव्या कंपन्या सुरू करणे हा त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रसंगी म्हटले.

सात नव्या कंपन्या

पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे रुपांतरण सरकारी विभागातून सात १०० टक्के सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाची संरक्षण सिद्धता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे या क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढीला लागून या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम आणि या क्षेत्रातील क्षमता वाढीला लागणार आहे. 

नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या पुढीलप्रमाणे असणार आहेत. म्युनिशन्स इंडिया लि, आर्मर्ड व्हेहिकल्स निगम लि., अॅडव्हान्स्ड वेपन्स अॅंड इक्युपमेंट इंडिया लि., ट्रूप कम्फर्ट्स लि., यात्रा इंडिया लि., इंडिया ऑप्टेल लि., ग्लायडर्स इंडिया लि. अशा या सात नव्या कंपन्या असणार आहेत.

दरम्यान भारताची संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीवर सहाव्यांदा निवड झाली. यावेळी २०२२ ते २०२४ या कालावधीसाठी भारताची निवड झाली. प्रचंड बहुमताने भारताची निवड झाली. भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील कामाची माहिती देणाऱ्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी