...तर पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होईल!

पेट्रोल, डिझेल यांच्यावर जीएसटी लागू केला तर इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास भारत सरकारचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला.

Dharmendra Pradhan urges GST Council to bring petroleum products under its purview
...तर पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होईल! 

थोडं पण कामाचं

  • पेट्रोल, डिझेल यांच्यावर जीएसटी लागू केला तर इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल
  • सध्या देशात पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लागू नाही
  • भारतात इंधनाच्या किंमतीवर कर आणि कमिशन यांचा मिळून ६८ टक्क्यांपेक्षा जास्त भार

नवी दिल्ली: पेट्रोल, डिझेल यांच्यावर जीएसटी लागू केला तर इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास भारत सरकारचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला. सध्या देशात पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लागू नाही. पण इंधनावर केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise duty), मूल्यवर्धित कर (Value-added tax - VAT) तसेच इतर अनेक प्रकारचे कर लागू आहे. डीलरचे कमिशनही इंधनाच्या किंमती निश्चित करताना विचारात घेतले जाते. वेगवेगळे कर आणि कमिशन यामुळे इंधनाच्या किंमती वाढत आहेत. यातील वेगवेगळे कर हटवून फक्त जीएसटी लागू करण्याचे धोरण स्वीकारले तर देशभर पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात येऊ शकतील, असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. (Dharmendra Pradhan urges GST Council to bring petroleum products under its purview)

कोणत्या वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लागू करायचा याचा निर्णय भारतात जीएसटी काउन्सिल घेते. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत देशातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आहेत. जीएसटी काउन्सिलमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय होत नसल्यामुळेच इंधनावर एकाचवेळी अनेक करांचा बोजा पडत आहे. करांच्या बोज्यामुळे इंधनाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. मी सातत्याने इंधनावरील अन्य कर हटवून फक्त जीएसटी लागू करण्याची मागणी करत आहे. मात्र जीएसटी काउन्सिलमध्ये या विषयावर मतभेद असल्यामुळे अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी सामंजस्य दाखवणे आवश्यक असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

पेट्रोल, डिझेल संदर्भातला निर्णय हा संपूर्ण देशाच्या अर्थचक्रावर परिणाम करणार आहे. जीएसटी लागू झाला तर पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात येतील. महागाई वाढण्याचा धोका कमी होईल, असा विश्वास पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला.

सध्या भारतात तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून पेट्रोल अथवा डिझेल या स्वरुपात आलेल्या इंधनावर मालवाहतूक भाडे, केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise duty), मूल्यवर्धित कर (Value-added tax - VAT), डीलरचे कमिशन लागू होते. या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचा सेस असल्यास तो इंधनावर अनेकदा लागू केला जातो. यामुळे इंधनाची किंमत भरमसाठ वाढते. भारतात इंधनाच्या किंमतीवर कर आणि कमिशन यांचा मिळून ६८ टक्क्यांपेक्षा जास्त भार आहे. 

कोरोना संकटामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे हा एकमेव पर्याय सरकारी यंत्रणेकडे आहे. इंधनावर कर लागू करुन प्रत्येक सरकारी यंत्रणा त्यांचा खर्च भरुन काढत आहे. पण इतर कर रद्द करुन पेट्रोल, डिझेलवर फक्त जीएसटी लागू केला तर करांचा बोजा आपोआप कमी होईल आणि किंमतीवर नियंत्रण येईल, असे पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे उत्पादन घटले आहे आणि तेल उत्पादक देश नफा कमवण्यासाठी उत्पादन कमी करत आहेत. याचा परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी भारत ओपेक आणि ओपेक प्लस यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. पण करांच्या बोज्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पेट्रोल, डिझेलवरील अन्य कर हटवून फक्त जीएसटी लागू करण्याने सुटतील, असे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितले.

कर कपात केली तर खर्चांची तरतूद करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न सरकारपुढे निर्माण होणार आहे. या समस्येवर उपाय म्हणजे इंधनावर जीएसटी लागू करणे तसेच इंधन या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थ मंत्र्यांमध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्व राज्यांच्या अर्थ मंत्र्यांशी चर्चेची तयार दाखवली आहे. आता राज्यांच्या अर्थ मंत्र्यांनी चर्चा करुन परस्पर सामंजस्य दाखवले तर इंधनाचे दर नियंत्रणात राखणे सोपे होणार असल्याचा विश्वास पेट्रोलियम मंत्र्यांनी व्यक्त केला. याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनीही केंद्र आणि राज्यांमध्ये चर्चा  होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे.

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण राजस्थान आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये इंधनावर लागू असलेला कर हा देशात सर्वाधिक आहे. सध्या राजस्थान आणि महाराष्ट्र येथे काँग्रेस सत्तेत आहे. पण दोन्ही ठिकाणी राज्य शासनाने त्यांच्याकडून लादला जाणारा कर कमी केलेला नाही. अशा परिस्थितीत सोनिया गांधी यांच्या पत्राला राजकीय खेळी यापेक्षा जास्त महत्त्व देणे शक्य नाही, अशी भूमिका पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जाहीर केली. 

केंद्र आणि राज्य यांच्यात सामंजस्य असेल तर जीएसटी काउन्सिल पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करुन त्यावर शून्य टक्के जीएसटी लागू करू शकेल. पण राज्यांनी अद्याप त्यासाठी आवश्यक सामंजस्य दाखवलेले नाही, असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी