Job Opportunity : फक्त 12वी पास आहात...नो टेन्शन, सरकार देणार नोकरीची संधी, दरमहा कमवा 30,000 रुपये

नोकरीची संधी 

Drone Pilot Job : नवी दिल्ली : येत्या काही वर्षांत भारताला सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासेल, असे नागरी उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) यांनी मंगळवारी सांगितले. कारण केंद्रीय मंत्रालये देशभरात ड्रोन सेवेच्या (Drone service)स्वदेशी मागणीला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिक म्हणजेच ड्रोन पायलटची (drone pilot)गरज आहे. म्हणजेच तरुणांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत. (Earn Rs 30,000 per month, drone pilot job in central government)

अधिक वाचा : PM Kisan Yojana: 11व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली! पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांनी लवकर करावे हे महत्त्वाचे काम...

12वी पास होऊ शकतो ड्रोन पायलट 

केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पुढे म्हणाले, 12वी उत्तीर्ण असलेले ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण घेऊ शकतात. यासाठी महाविद्यालयीन पदवी आवश्यक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासणार आहे. केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, "दोन-तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. एखादी व्यक्ती सुमारे 30,000 रुपये मासिक पगारासह ड्रोन पायलटची नोकरी घेऊ शकते."

अधिक वाचा : Gold Coin ATM: नोटा नाही तर या एटीएममधून निघतायेत सोन्याची नाणी, पाहा कसे काम करते हे भन्नाट एटीएम...

2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे लक्ष्य

दिल्लीत ड्रोनवरील NITI आयोगाचा अनुभव स्टुडिओ लॉन्च करताना, सिंधिया म्हणाले, "2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे. आम्ही विविध औद्योगिक आणि संरक्षण संबंधित क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नवीन तंत्रज्ञान हवे आहे. विकसित आणि अधिकाधिक लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे.

अधिक वाचा : 7th Pay Commission: जुलैमध्ये वाढणार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता! 27,312 रुपयांनी पगार वाढण्याची शक्यता

सरकारची योजना काय आहे?

विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले की आम्ही ड्रोन सेवा सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहोत. भारतात लवकरच ड्रोन नवकल्पना स्वीकारणारे उद्योगधंदे दिसतील. विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले, "आम्ही ड्रोन क्षेत्राला तीन चाकांवर पुढे नेत आहोत. पहिले चाक हे धोरण आहे. आम्ही धोरण किती वेगाने राबवत आहोत हे तुम्ही पाहिले आहे. दुसरे चाक म्हणजे पुढाकार निर्माण करणे," ते म्हणाले. सिंधिया म्हणाले. तिसरे चाक स्वदेशी मागणी निर्माण करणे आहे आणि 12 केंद्रीय मंत्रालयांनी ती मागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. "पीएलआय योजना ड्रोन क्षेत्रातील उत्पादन आणि सेवांना नवीन चालना देईल," असे पुढे उड्डाण मंत्री म्हणाले.

भारताच्या ड्रोन धोरणाचा कच्चा मसुदा जाहीर झाला आहे. याआधी भारताने १२ मार्च २०२१ रोजी मानवविरहीत हवाई वाहतूक व्यवस्था (मानवविरहीत विमान व्यवस्था / Unmanned Aircraft System Rules 2021) हे धोरण जाहीर केले होते. ड्रोन धोरण या धोरणाची जागा घेणार आहे. नव्या धोरणाचा कच्चा मसुदा नागरिकांना वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी उपलब्ध आहे. या धोरणात काही बदल सुचवायचे असल्यास अथवा धोरण जाणून घेतल्यानंतर काही सूचना, हरकती मांडायच्या असल्यास ऑनलाइन पद्धतीने अथवा पत्र किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून ५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत म्हणणे मांडावे लागेल. यानंतर काही दिवसांनी देशाच्या ड्रोन धोरणाचा अंतिम मसुदा जाहीर होईल.