Edible Oil Price | खाद्य तेल यापुढे महागणार नाही...पाहा सरकारचा नवा प्लॅन

Inflation : वाढत्या महागाईने (Inflation) सर्वसामान्यांचे खिशावर जबरदस्त भार टाकला आहे. खाद्य तेलाच्या भावात (Edible Oil Price) सातत्याने वाढ होते आहे. मात्र, सरकार त्याला लगाम घालण्याच्या तयारीत आहे. सरकार कच्च्या खाद्य तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात (Import Duty) आणखी कपात करू शकते, अशी माहिती प्रसार माध्यमांमधून समोर येते आहे. मागील काही महिन्यांपासून विविध खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे.

Edible Oil Price
खाद्यतेलाच्या किंमतीवरील नियंत्रण 
थोडं पण कामाचं
  • खाद्य तेलाच्या भावात सातत्याने वाढ होते आहे
  • सरकार कच्च्या खाद्य तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात आणखी कपात करू शकते
  • याआधीही खाद्य तेलाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आयातशुल्कात कपात केली होती

Edible Oil Price update : नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईने (Inflation) सर्वसामान्यांचे खिशावर जबरदस्त भार टाकला आहे. खाद्य तेलाच्या भावात (Edible Oil Price) सातत्याने वाढ होते आहे. मात्र, सरकार त्याला लगाम घालण्याच्या तयारीत आहे. सरकार कच्च्या खाद्य तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात (Import Duty) आणखी कपात करू शकते, अशी माहिती प्रसार माध्यमांमधून समोर येते आहे. मागील काही महिन्यांपासून विविध खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. खाद्यतेल ही सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापरातील गोष्ट आहे. त्यामुळे खाद्य तेलाचे भाव वाढताच गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. (Edible oil prices will not rise as government ready to take steps)

अधिक वाचा : LIC Plan | हा आहे एलआयसीचा सुपरहिट प्लॅन! ४ वर्षांसाठी प्रीमियम भरा आणि मिळवा बंपर फायदे...

सरकारची तयारी 

वास्तविक खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे स्वयंपाकघराचे बजेटच बिघडले आहे. आता या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नवीन योजना करत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकार आयातीवरील आणखी दोन उपकर कमी करण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय सरकार सध्याच्या ड्युटी कपातीचा कालावधी सप्टेंबरच्या पुढेही वाढवू शकते.

अधिक वाचा : SBI Home Loan | गृहकर्जावर स्टेट बॅंक देते टॉपअप लोन, क्षणार्धात करा अर्ज, जाणून घ्या पात्रता आणि फायदे

कच्च्या खाद्यतेलावर आयात शुल्क किती आहे

विशेष म्हणजे, सध्या देशात कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर ५.५ टक्के शुल्क आहे. हेच आयातशुल्क आधी ८.२५ टक्के होते. सध्या खाद्यतेलावरील करप्रणाली 2 उपकरांवर आधारित आहे. पहिला, कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) आणि दुसरा - सामाजिक कल्याण उपकर. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये सरकारने AIDC 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी केले होते. त्यानंतर कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील एकूण शुल्क 5.5 टक्क्यांवर आले.

अधिक वाचा : Property Tips | घर खरेदी करतांय? मग खरेदीपूर्वी तपासा ही 5 कागदपत्रे, होणार नाही फसवणूक

कपात यापुढेही सुरू राहील

या प्रकरणी सीबीडीटी आणि कस्टम अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारकडून करण्यात येत असलेली ही कपात यापुढेही सुरू राहू शकते. वास्तविक, खाद्यतेलाच्या उत्पादनाची समस्या केवळ भारताच्या पातळीवरच नाही, तर जागतिक स्तरावर आहे. त्यामुळे सतत वाढणाऱ्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “कपात सुरू ठेवल्याने मध्यम आणि दीर्घकालीन देशांतर्गत बाजारावर लक्षणीय परिणाम होईल परंतु सध्या दुसरा पर्याय नाही. सरकारला अशीही चिंता आहे की सतत आयात प्रोत्साहनाचा देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योग आणि तेल उत्पादकांवर विपरित परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत सरकार आपल्या बाजूने नक्कीच काहीतरी मोठे पाऊल उचलू शकते.

देशातील महागाईदर (Inflation) 6.95 टक्क्यांवर पोचला आहे. मार्च महिन्यात पुन्हा एकदा महागाईचा भडका उडाला आहे. भारतातील किरकोळ चलनवाढ, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)चांगलाच वाढला आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यात महागाईदर 16 महिन्यांच्या उच्चांकी 6.95 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) टार्गेटची वरची मर्यादा महागाईने सलग तिसऱ्यांदा ओलांडली आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी