Eggs & Chicken | अंडी आणि चिकन होणार स्वस्त, सरकारने उचलले हे मोठे पाऊल

Soymeal | केंद्र सरकारने सोयाबीन ढेपेपासून (Soya meal)तयार होणाऱ्या पशूखाद्याच्या साठवणुकीवर म्हणजे सोयामीलवर जून २०२२ पर्यतची मर्यादा आखून दिली आहे. याचा अर्थ असा की जून २०२२ पर्यत आता कोणीही विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त साठवणूक करू शकणार नाही. स्टॉक किंवा साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केल्यामुळे आता पशुखाद्य किंवा कोंबड्यांसाठीच्या खाद्याची साठेबाजी करता येणार नाही. यामुळे अंडी आणि चिकनची किंमत नियंत्रणात राहील.

Eggs & Chicken will become cheaper
अंडी आणि चिकन होणार स्वस्त 
थोडं पण कामाचं
  • अंडी आणि चिकनचा बाजारातील पुरवठा वाढावा आणि किंमत नियंत्रणात राहावी यासाठी केंद्र सरकारचे पाऊल
  • सोयीमीलच्या साठवणुकीवर सरकारने आणली मर्यादा
  • आवश्यक वस्तूंमध्ये अंडी आणि चिकनचा ३० जून २०२२ पर्यत समावेश केल्याने किंमती खाली येणार

Eggs & Chicken price | नवी दिल्ली : देशभरात लवकरच अंडी (Eggs price) आणि चिकन (Chicken price) यांच्या किंमतीत घट होणार आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीन ढेपेपासून (Soya meal)तयार होणाऱ्या पशूखाद्याच्या साठवणुकीवर म्हणजे सोयामीलवर जून २०२२ पर्यतची मर्यादा आखून दिली आहे. याचा अर्थ असा की जून २०२२ पर्यत आता कोणीही विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त साठवणूक करू शकणार नाही. स्टॉक किंवा साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केल्यामुळे आता पशुखाद्य किंवा कोंबड्यांसाठीच्या खाद्याची साठेबाजी करता येणार नाही. यामुळे अंडी आणि चिकनची किंमत नियंत्रणात राहील. पोल्ट्री फीड (Poultry feed)कोंबड्यांना खाद्य म्हणून दिले जाणारे दाणे उद्योगात कच्च्या मालाच्या रुपात सोयाबीनच्या ढेपचा वापर होतो. याच्या साठेबाजीला लगाम घालण्यासाठी आणि किंमतीत झालेल्या वाढीला रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने म्हटले आहे की ही मर्यादा ३० जून २०२२ पर्यत लागू राहील आणि यासंदर्भातील आदेश २३ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. (Eggs & Chicken prices will come down as government has taken this major decision)

९० दिवसांचाच करता येईल साठा

सोयाबीन ढेप आणि पोल्ट्री फीडच्या साठवणुकीला मर्यादा घालण्याबरोबरच सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५च्या यादीत दुरुस्ती करून ३० जून २०२२ पर्यत 'सोयामील'चा समावेश आवश्यक वस्तूच्या रुपात जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. सोयाबीन ढेप  प्रोसेसर, सोयामीलचे मालक आणि प्लान्टचे मालक आता कमाल ९० दिवसांच्या उत्पादनाचा साठा करू शकतात आणि त्यांना साठवणुकीची जागा जाहीर करावी लागेल.

मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केल्यास द्यावी लागेल माहिती

सरकारद्वारे नोंदणीकृत कंपन्या, व्यापारी आणि इतर विक्रेत्यांना निश्चित आणि जाहीर केलेल्या गोदामात कमाल १६० टन साठा ठेवता येणार आहे. जर सरकारकडे नोंदणी झालेल्या कंपन्या किंवा संस्थांकडे निश्चित करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त साठा असेल तर त्यांना अधिसूचना जाहीर केल्यानंतरच्या दिवसापासून संबंधित मंत्रालयाच्या पोर्टलवर म्हणजे http://evegoils.nic.in/soya_meal_stock/login वर तो साठा जाहीर करावा लागेल. शिवाय ३० दिवसांच्या आत तो साठा घालून दिलेल्या मर्यादेत आणावा लागेल.

सोयाबीन आणि त्याच्याशी निगडीत पशुखाद्याची साठवणूक आणि त्याच्याशी संबंधित आकेड यासंदर्भातील आकडेवारी आणि माहिती यावर सरकारकडून नियमितपणे देखरेख केली जाणार आहे. पशुपालन आणि डेअरी विभागाकडून त्याच्या आधारावर कारवाई केली जाणार आहे. 

एक आवश्यक वस्तू म्हणून सोयामीलची अधिसूचना केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांना सोयामीलचे उत्पादन आणि वितरण यांचे नियमन करण्याचे अधिकार देणार आहे. सरकारने म्हटले आहे की या निर्णयामुळे बाजारातील गैरप्रकार आणि साठेबाजीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यास आणि पोल्ट्री फार्म, पशुखाद्य यांच्या उत्पादनाचा बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी उपयोग होणार आहे. अंडी आणि चिकन खाणाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी