तीन महिने तुमच्या खात्यात येणार जास्त पगार

काम-धंदा
Updated May 14, 2020 | 13:10 IST | नवभारत टाइम्स

सरकारने पीएफमधील योगदानाच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. पुढील तीन महिन्यांसाठी नोकरदार आणि कंपन्यांचे योगदान १२ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आणले आहे.

money
पीएफबाबत महत्त्वाची बातमी  |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • कंपनी आणि नोकरदार यांचे पीएफमधील योगदान घटणार आहे. ऑगस्टपर्यंत हा नियम लागू असणार आहे.
  • याआधी हे योगदान १२-१२ टक्के होते. जे घटवून १० टक्के करण्यात आले आहेत.
  • या घोषणेचा फायदा ६.५ लाख एम्प्लॉयर आणि ४.३ कोटी नोकरदार वर्गाला होणार आहे.

नवी दिल्ली : टेक होम सॅलरी वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांमी भविष्य निर्वाह निधी(ईपीएफ)मधील योगदानाची टक्केवारी घटवली आहे. सध्या खासगी क्षेत्रात नोकरदार आणि कंपनी यांचे योगदान बेसिक पगाराच्या १२-१२ टक्के होते ते घटवून आता १० टक्के करण्यात आले आहे. पुढील तीन महिने जून, जुलै आणि ऑगस्टसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे नोकरदारांच्या खिशात पैसे तर अधिक येणार मात्र पीएफच्या नावाने जी बचत होत होती ती कमी होणार आहे. तसेच ईपीएफवरील व्याजदर हे एफडीवरील व्जाजदरांपेक्षा अधिक आहेत.

६.५ लाख कंपन्या आणि तब्बल ४.३ कोटी नोकरदार वर्गाला फायदा

सरकारच्या या निर्णयामुळे त्या लोकांना फायदा मिळणार आहे जे पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत येत नाहीत. या घोषणेचा फायदा ६.५ लाख कंपन्या आणि तब्बल ४.३ कोटी नोकरदार वर्गाला होणार आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या या निर्णयामुळे कंपन्या तसेच नोकरदार वर्गाला पुढील तीन महिन्यांमध्ये ६७५० कोटी अधिक रूपये मिळणार आहेत.

२६ मार्चला झाली होती घोषणा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत पीएफबाबत जी घोषणा करण्यात आली होती ती तीन महिन्यासाठी आणखी वाढवण्यात आली आहे. २६ मार्चला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्यांदा मदत पॅकेजची घोषणा केली होती. तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की ज्या कंपनीमध्ये १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत तसेच ज्यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे अशा कंपन्यांमधून १२ टक्के कंपन्यांचा हिस्सा आणि १२ टक्के नोकरदारांचा हिस्सा सरकार जमा करणार आहे.

त्यावेळेस सरकारने ३१ मे २०२० पर्यंत हे लागू असणार असे म्हटले होते. आता सरकारने हा कालावधी वाढवला आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्येही पीएफचा हा बदललेला नियम कायम राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे तब्बल ३.६७ लाख कंपन्या आणि ७२.२२ लाख नोकरदार वर्गाला याचा फायदा मिळेल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी