EPF,VVF benefits : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2021-22 या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे ईपीएफवरील (EPF) ठेवींवरील 8.1% व्याजदरास मान्यता दिली आहे. हा मागील चाळीस वर्षातील सर्वात कमी व्याजदर आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 2021-22 साठी व्याजदरात कपात केली आहे. हा चार दशकांतील नीचांकी 8.1 टक्के व्याजदर आहे. मागील आर्थिक वर्षात हाच व्याजदर 8.5 टक्के होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी व्याजदर असूनही, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि स्वेच्छा भविष्य निर्वाह निधी (VPF) अजूनही सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), NSC आणि आरबीआयचे बचत रोखे यांसारख्या पर्यायी निश्चित उत्पन्न बचत साधनांमध्ये सर्वात आकर्षक आहेत. (EPF & VPF with 8.1 % interest rate is still better investment option than other schemes)
सेवानिवृत्ती निधी संस्थेने 2016-17 मध्ये 5 कोटी सदस्यांना 8.65% आणि 2017-18 मध्ये 8.55% व्याज दिले. 2015-16 मध्ये व्याजदर 8.8 टक्क्यांनी किंचित जास्त होता. मार्च 2020 मध्ये, EPFO ने भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज दर 2018-19 साठी प्रदान केलेल्या 8.65 टक्क्यांवरून 2019-20 साठी 8.5 टक्के या सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणला होता.
अधिक वाचा : IRCTC Tatkal Rail Ticket : रेल्वेचे कन्फर्म 'तत्काल तिकीट' मिळविण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या टिप्स...
ईपीएफ आणि व्हीपीएफ द्वारे दिले जाणारे व्याजदर देखील बहुतेक बँकांद्वारे दिल्या जाणार्या 6-6.5% ठेव दरांपेक्षा जास्त आहेत. EPF आणि VPF सारख्या गुंतवणूक पर्यायांद्वारे दिले जाणारे प्राप्तिकरातील कपातीचे फायदे त्यांना त्याच वर्गातील इतर साधनांपेक्षा अधिक फायदेशीर बनवतात.
ईपीएफला सर्व पगारदार कर्मचार्यांसाठी मूळ पगाराच्या 12% अनिवार्य योगदान आवश्यक आहे आणि तेवढ्याच रकमेचे नियोक्त्याने योगदान देणे आवश्यक आहे. स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी, नावाप्रमाणेच, कर्मचार्यांचे पीएफ खात्यांमध्ये 12% च्या मर्यादेपलीकडे असलेले ऐच्छिक योगदान आहे. हे योगदान मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 100% वर मर्यादित आहे.
अधिक वाचा : EPFO Update: मोठी बातमी! या तारखेला तुमच्या पीएफ खात्यात जमा होणार पैसे, जाणून घ्या कसे तपासायचे
असे म्हटले जात असताना, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की तुमच्या VPF खात्यात योगदान देण्याचे तुमच्या नियोक्त्याचे कोणतेही बंधन नाही. VPF मध्ये 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक गुंतवणूक प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. एखादी व्यक्ती 1.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकते. मात्र अतिरिक्त गुंतवणूक कलम 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी विचारात घेतली जाणार नाही. पुढे, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे (कर्मचारी तसेच नियोक्त्याकडून) मिळालेले व्याज करमुक्त राहील.
तथापि, या मर्यादेच्या पलीकडे गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज कराच्या अधीन असेल कारण अशा प्रकारे मिळवलेले व्याज उत्पन्न मानले जाईल. याशिवाय, केवळ कर्मचाऱ्याने योगदान दिल्यास 5 लाख रुपये करमुक्त असतील. जर कर्मचारी हा एकमेव योगदानकर्ता असेल आणि गुंतवलेली रक्कम 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या पलीकडे जात असेल, तर मर्यादेपेक्षा जास्त असणाऱ्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज कराच्या अधीन असेल. शिवाय, कोणत्याही आर्थिक वर्षात व्याजदर 9.5% पेक्षा जास्त असल्यास, अतिरिक्त कमावलेल्या व्याजावरही कर आकारला जाईल.
दुसरीकडे, पीपीएफ (PPF) हे व्हीपीएफ (VPF) पेक्षा कमी आकर्षक आहे. कारण पीपीएफवर 7.1% इतके व्याज मिळते आहे. तर दुसरे म्हणजे, पीपीएफमधील गुंतवणुकीवर 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीची वार्षिक मर्यादा आहे.