Salary Limit for EPF | पीएफसाठी वाढू शकते पगाराची मर्यादा...15,000 रुपयांवरून 21,000 रु. करण्याचा EPFO कडे प्रस्ताव
EPF : लवकरच पीएफसाठीच्या (EPF) वेतनाच्या मर्यादेत (Salary Limit) वाढ होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजे ईपीएफओकडे (EPFO)वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने अंतर्गत वेतन मर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव एका उच्चस्तरीय समितीने मांडला आहे. मात्र, सर्व प्रस्तावांचा विचार करून सरकार मागील तारखेपासून ही वाढ लागू करू शकते, असे समितीने म्हटले आहे.
ईपीएफसाठीची वेतन मर्यादा
थोडं पण कामाचं
- पीएफसाठीच्या (EPF) वेतनाच्या मर्यादेत वाढ होण्याची शक्यता
- वेतन मर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव एका उच्चस्तरीय समितीने मांडला
- सर्व प्रस्तावांचा विचार करून सरकार मागील तारखेपासून ही वाढ लागू करू शकते
EPFO proposal to increase salary limit : नवी दिल्ली : लवकरच पीएफसाठीच्या (EPF) वेतनाच्या मर्यादेत (Salary Limit) वाढ होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजे ईपीएफओकडे (EPFO)वेतन मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने अंतर्गत वेतन मर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव एका उच्चस्तरीय समितीने मांडला आहे. मात्र, सर्व प्रस्तावांचा विचार करून सरकार मागील तारखेपासून ही वाढ लागू करू शकते, असे समितीने म्हटले आहे. (EPFO may increase salary limit from Rs 15,000 to Rs 21,000 for EPF)
अधिक वाचा : Gold Price Today | लग्नसराई सुरू...सोन्यात आली तेजी, 2363 रुपयांनी वाढली चांदी, करा लगीनघाई
हा प्रस्ताव एकदा अंमलात आणल्यानंतर, अंदाजे 7.5 लाख अतिरिक्त कामगारांना योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल आणि वेतन वाढीसाठी समायोजित केले जाईल. याच पद्धतीने 2014 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, "जर ही सूचना ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मान्य केली तर, जे नियोक्ते किंवा कंपन्या कोणताही अतिरिक्त भार लगेच उचलण्यास अनिच्छूक आहेत त्यांना दिलासा मिळेल''
अधिक वाचा : SBI update | महत्त्वाची बातमी! स्टेट बॅंकेचे होम लोन, कार लोन महागले...ईएमआय वाढणार
कंपन्यांना प्रस्तावित वाढ लागू करण्यास वेळ हवा
कंपन्यांनी त्यांच्याशी झालेल्या चर्चांमध्ये कोरोना महामारीमुळे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावर म्हणजेच आर्थिक परिस्थितीवर पडलेल्या ताणाचा उल्लेख केला आहे आणि प्रस्तावित वाढ लागू करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. हे सरकारी तिजोरीसाठी देखील दिलासा असेल, कारण केंद्र सध्या EPFO च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 6,750 कोटी रुपये देते. या योजनेसाठी EPFO सदस्यांच्या एकूण मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान सरकार देते.
ईपीएफओ आणि ईएसआयसी
सध्याच्या नियमांनुसार, 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेली कोणतीही कंपनी EPFO मध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 15,000 रुपये वेतन असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी EPF योजना अनिवार्य आहे. मर्यादा वाढवून 21,000 रुपये केल्याने, अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती योजनेत समाविष्ट केले जाईल. हे इतर सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) सह मर्यादा देखील संरेखित करेल जेथे मर्यादा 21,000 रुपये आहे.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजवरील नियोक्ताचे प्रतिनिधी केई रघुनाथन म्हणाले की, ईपीएफओमध्ये सर्वसाधारण एकमत आहे की ईपीएफओ आणि ईएसआयसी या दोन्ही अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी समान नियमांचे पालन केले पाहिजे. ते म्हणाले, “दोन्ही योजनांमधील निकषांमधील फरकामुळे कामगारांना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून वंचित ठेवू नयेत.” तथापि, कामगार संघटनांना भीती वाटते की या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास बराच वेळ लागू शकतो.
पीएफवरील व्याजदरात कपात
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) 6 कोटी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. ईपीएफओच्या सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट्रीजने पीएफ खात्यावरील व्याज कमी केले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1% व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला अद्याप अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.