Excise Duty Collection | पेट्रोल-डिझेलवरील कराद्वारे सरकारची ६ महिन्यात १.७१ लाख कोटींची कमाई

Excise Duty Collection | चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कावर केंद्र सरकारची कमाईत चांगलीच वाढ झाली आहे. उत्पादन शुल्कातील वाढ ३३ टक्क्यांवर पोचून सरकारने सहा महिन्यात १.७१ लाख कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे.

Excise Duty Collection
पेट्रोल-डिझेलवरील कराद्वारे सरकारची कमाई 
थोडं पण कामाचं
  • पेट्रोल (Petrol price)आणि डिझेलच्या किंमतीत (Diesel Price)मागील काही महिन्यात सातत्याने वाढ
  • पहिल्या सहामाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत एक्साइज ड्युटीद्वारे झालेले संकलन ३३ टक्क्यांनी वाढले
  • सरकारने मागील सहा महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काद्वारे १.७१ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली

Fuel Price | नवी दिल्ली: पेट्रोल (Petrol price)आणि डिझेलच्या किंमतीत (Diesel Price)मागील काही महिन्यात सातत्याने वाढ होते आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसे हैराण झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात नजीकच्या भविष्यात दिलासा मिळण्याचीही शक्यता दिसत नाही. मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादनांवरील (Petroleum products) उत्पादन शुल्क म्हणजे एक्साइज ड्युटीचे संकलन (Excise Duty Collection on Petroleum products) मात्र दणदणीत वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत एक्साइज ड्युटीद्वारे झालेले संकलन ३३ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. कोविडआधीच्या काळातील आकडेवारीशी तुलना केली तर उत्पादन शुल्काच्या संकलनात ७९ टक्क्यांची जबरदस्त वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government)मागील सहा महिन्यात याद्वारे १.७१ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. (Excise Duty Collection: Government collected Rs 1.71 Lakh crores in six months through Excise Duty Collection on Petroleum products)

उत्पादन शुल्क संकलनात जोरदार वाढ

अर्थमंत्रालयातील सीएजीच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कावर केंद्र सरकारची कमाईत चांगलीच वाढ झाली आहे. उत्पादन शुल्कातील वाढ ३३ टक्क्यांवर पोचून सरकारने सहा महिन्यात १.७१ लाख कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत केंद्र सरकारला १.२८ लाख कोटी रुपयांचा कर मिळाला होता. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१९मध्ये हाच आकडा ९५,९३० कोटी रुपये होता. २०२०-२१ या या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांद्वारे सरकारने ३.८९ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्काचे संकलन केले होते. २०१९-२० मध्ये उत्पादन शुल्काचे संकलन २.३९ लाख कोटी रुपये होते.

या वस्तूंवर जीएसटी नाही

जीएसटी व्यवस्था लागू झाल्यानंतर फक्त पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू यांच्यावरच उत्पादन शुल्क लागते. इतर वस्तू किंवा उत्पादनांवर जीएसटी कर आकारला जातो. सीएजीनुसार २०१८-१९ मध्ये एकूण उत्पादन शुल्क संकलन २.३ लाख कोटी रुपये होते. यामधील ३५,८७४ कोटी रुपये राज्य सरकारांना देण्यात आले होते. २०२०-२१ च्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील वाढलेले उत्पादन शुल्काचे संकलन ४२,९३१ कोटी रुपये होते. 

पेट्रोल-डिझेलद्वारे कमाई

केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्काद्वारे केलेली कमाई ही बहुतांशरित्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतूनच झालेली आहे. कोरोना महामारीतून सावरत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास सुरूवात झाल्यानंतर इंधनाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. सूत्रांकडून आलेल्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्काचे संकलन १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते. मागील वर्षी सरकारने इंधनावरील करांचे दर विक्रमी पातळीवर वाढवले होते. मागील वर्षी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १९.९८ रुपयांवरून वाढवून ३२.९ रुपये प्रति लिटरवर नेले होते. त्याचप्रमाणे डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवून ३१.८० रुपये प्रति लिटर करण्यात आले होते.

कच्चे तेल ८५ डॉलर प्रति बॅरल

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होत ते ८५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोचले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि सरकारकडून उत्पादन शुल्कातील वाढ यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनाचे दर चांगलेच कडाडले आहेत. देशात पेट्रोल सध्या शंभरीपार पोचले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी