Budget 2022 : अर्थसंकल्पादरम्यान इंदिरा गांधी यांनी माफी मागितली होती, या अर्थमंत्र्यांनी काळा अर्थसंकल्प मांडला होता

काळा अर्थसंकल्प, पंतप्रधानांनी मागितलेली माफी, विविध मुद्दे  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Indira Gandhi Apologized During Budget: केंद्रीय अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारमण यांचा त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. आम्ही तुम्हाला बजेट इतिहासाशी संबंधित मनोरंजक पैलूंबद्दल माहिती देत आहोत. आजच्या या बातमीत आम्ही तुम्हाला देशाच्या काळ्या बजेटबद्दल सांगत आहोत. यासोबतच देशाच्या इतिहासात असा एक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी माफीही मागितली होती. इतकंच नाही तर देशाच्या इतिहासात अर्थमंत्र्यांनी काळा अर्थसंकल्प सादर केल्याचीही घटना घडलेली आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या इतिहासाशी संबंधित काही मनोरंजक गोष्टी जाणून घेऊया.

इंदिरा गांधींनी माफी मागितली होती

28 फेब्रुवारी 1970 रोजी, दिवंगत पंतप्रधान, पंतप्रधानपदासह अर्थमंत्री असताना त्यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. इंदिरा गांधींची मनःस्थिती, विशेषत: त्यांचा कठोर स्वर, स्वभाव सर्वांनाच माहीत होता. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात  इंदिराजी जेव्हा म्हणाल्या, मला माफ करा, हे ऐकून लोकसभेतील बहुतांश सदस्यांनाही आश्चर्य वाटले होते. ते विचार करू लागले की आता काय होणार, त्याआधी इंदिरा गांधींनी माफी मागितली होती. पण पुढचं वाक्य इंदिरा गांधी बोलल्या तेव्हा सगळ्यांच्या शंका दूर झाल्या. लोकसभेतील प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं होतं. 

इंदिरा गांधी यांनी महसूल वाढवण्यासाठी कठोर निर्णय घेतला होता

खरं पाहता, इंदिराजींना महसूल वाढवायचा होता, म्हणून त्यांनी त्यांच्या बजेटमध्ये सिगारेटवरील शुल्क 3 वरून 22 टक्के केले होते. मात्र, ही ड्युटी वाढवण्यापूर्वी त्या म्हणाल्या, "मला माफ करा, पण यावेळी मी सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या खिशावर बोजा टाकणार आहे. सिगारेटवरील शुल्क वाढवल्यानंतर इंदिराजींनी सांगितले होते की, यामुळे सरकारच्या महसुलात 13.50 कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ होईल." इंदिराजींच्या या निर्णयामुळे सिगारेट ओढणाऱ्यांचे मात्र धाबे दणाणले होते. यासोबतच त्यांनी आयकर सवलतीची मर्यादा ४० हजार रुपये केली होती. यावर त्या म्हणाल्या होत्या, "मला कळविण्यात आनंद होत आहे की, आयकर सवलत मर्यादा वाढवून आता ती 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे. 

भारतात काळा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे

तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९७३-७४ या आर्थिक वर्षात सादर केलेला अर्थसंकल्प भारतीय इतिहासातील काळा अर्थसंकल्प म्हटला जातो. कारण त्या अर्थसंकल्पात 550 कोटींहून अधिकची तूट होती. 

काय होती ब्लॅक बजेट संकल्पना?

जेव्हा सरकारचा खर्च हा त्यांच्या कमाईच्या तुलनेत जास्त झालेला असतो, तेव्हा सरकार मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये घट करते, त्या अर्थसंकल्पाला ब्लॅक बजेट म्हणतात. 

जेव्हा अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी अर्थसंकल्प मांडला होता, तेव्हा त्यांनी या ब्लॅक बजेटची दोन मुख्य कारणं सांगितली होती. पहिलं कारण म्हणजे 1971 साली झालेलं भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि दुसरं म्हणजे 1972 सालचा दुष्काळ. या दोन्ही कारणांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रमाणापेक्षा जास्त भार पडला होता. युद्धात सरकारचा खूप पैसा खर्च झाला होता. तर दुसरीकडे दुष्काळामुळे उत्पन्नात घट झाली होती. तसेच दुष्काळ निवारणासाठी सरकारला मदतीची घोषणाही करावी लागली होती. त्यावेळी भारत मंदीच्या सावटाखालून जात होता. 

मात्र, याच ब्लॅक बजेटमध्ये काही विशेष गोष्टीही होत्याा. सरकारला स्टील, सिमेंटसह विजेच्या क्षेत्रात कोळशाची गरज होती. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या निर्णयामुळे दोन वेगवेगळे मतप्रवाह त्यावेळी होते. सरकारच्या या निर्णयांवर त्यावेळी टीकाही करण्यात आली होती. मात्र, काहीही असलं तर यशवंतराव चव्हाणांनी मांडलेलं हे ब्लॅक बजेट ऐतिहासिक होतं एवढं मात्र नक्की. 

यासोबतच आणखी एक रंजक गोष्ट म्हणजे1955 पर्यंत अर्थसंकल्प फक्त इंग्रजी भाषेतच सादर केला जात होता. मात्र, 1955-56 या आर्थिक वर्षापासून अर्थसंकल्प प्रथमच इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत छापण्यात आला.