Income Tax Rule | 1 एप्रिल पासून बदलणार हे 5 मोठे प्राप्तिकर नियम...लागा 'कर नियोजनाच्या' तयारीला
New Financial Year : या आठवड्यात 2022-23 या नव्या आर्थिक वर्षाची (New Financial Year) सुरुवात होत असतानाच नवीन आणि सुधारित प्राप्तिकर नियम (Income Tax Rule) देखील लागू होतील. 1 एप्रिलपासून वैयक्तिक कर आकारणीशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून बदलणारे 5 प्रमुख प्राप्तिकर नियम जाणून घेऊया.
या प्राप्तिकर नियमांमध्ये होणार 1 एप्रिलपासून बदल
थोडं पण कामाचं
- 2022-23 या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरूवात या आठवड्यात होते आहे.
- नव्या आर्थिक वर्षात नवीन आणि सुधारित प्राप्तिकर नियम देखील लागू होतील.
- 1 एप्रिलपासून वैयक्तिक कर आकारणीचे अनेक नियम बदलणार आहेत.
Income Tax Rule changes : नवी दिल्ली : या आठवड्यात 2022-23 या नव्या आर्थिक वर्षाची (New Financial Year) सुरुवात होत असतानाच नवीन आणि सुधारित प्राप्तिकर नियम (Income Tax Rule) देखील लागू होतील. 1 एप्रिलपासून वैयक्तिक कर आकारणीशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून बदलणारे 5 प्रमुख प्राप्तिकर नियम जाणून घेऊया. यात क्रिप्टोकरन्सी, आयटीआर फायलिंग, पीएफ, व्हीडीए, एनपीएस यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. (From 1 April 2022, these 5 major income tax rule changes will be effective, check the details)
1. क्रिप्टोकरन्सीवर 30 टक्के कर
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारातून म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १ एप्रिलपासून ३० टक्के कर आकारला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, "आभासी डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारांमध्ये विलक्षण वाढ झाली आहे. या व्यवहारांची तीव्रता आणि वारंवारता यामुळे विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यानुसार, कर आकारणीसाठी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या, मी प्रदान करण्याचा प्रस्ताव देतो की कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल."
अधिका वाचा : GST Rule Change | 1 एप्रिलपासून बदलणार जीएसटीचे नियम, लाखो कंपन्यांवर होणार परिणाम!
2. सुधारित आयटीआर फाइलिंग विंडो
अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षापासून सुधारित प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या लोकांनाही दिलासा दिला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे की कर भरणा कमी झाल्यास सुधारित कर भरण्याची विंडो मूल्यांकनाच्या वर्षापासून दोन वर्षांसाठी खुली राहील. हा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
अधिक वाचा : 31 March Deadline | ही छोटीशी कामे तुम्ही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण केलीच पाहिजेत...नाहीतर होईल नुकसान
3. पीएफवर कर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रस्ताव दिला होता की दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ पेमेंटवर कर आकारला जाईल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार एखाद्या कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानावरील व्याजावर कर आकारला जातो.
4. क्रिप्टोकरन्सीमधील तोटा आणि नफा वेगवेगळ्या बाबी
वित्त विधेयक, 2022 मधील सुधारणांनुसार, लोकसभेत मांडण्यात आले की सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तेतील नफ्यापासून होणार्‍या तोट्याशी संबंधित कलमातून ‘अन्य’ हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा अर्थ असा की व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) च्या हस्तांतरणातून होणारा तोटा दुसर्‍या आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे उद्भवलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सेट ऑफ करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. उदा. तुम्हाला बिटकॉइनवर रु. 100 चा फायदा झाला आणि तुम्हाला Dogecoin वर रु. 70 चा तोटा झाला तर या परिस्थितीत तुम्हाला प्राप्तिकर हा 100 रुपयांच्या कमाईवर भरावा लागेल. तुमचा 70 रुपयांचा तोटा वजा करून प्रत्यक्षात तुम्हाला झालेल्या 30 रुपयांच्या निव्वळ नफ्यावर हा कर आकारला जाणार नाही.
5. राज्य सरकारी कर्मचारी एनपीएस कपात
राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 14% पर्यंत त्यांच्या नियोक्त्याने केलेल्या कलम 80CCD(2) अंतर्गत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) वर 14 टक्के कर लाभाचा किंवा कर वजावटीचा दावा करू शकतील. सदर वजावट या कलमाखालील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच असेल. आधी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्या तरतूदींमध्ये फरक होता.