GST Rule Change | 1 एप्रिलपासून बदलणार जीएसटीचे नियम, लाखो कंपन्यांवर होणार परिणाम!

GST : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने म्हटले आहे की 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 एप्रिल 2022 पासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागेल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. नंतर ते 1 जानेवारी 2021 पासून रु. 100 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी देखील लागू करण्यात आले.

new GST rules 2022
जीएसटीचे नवे नियम 1 एप्रिलपासून लागू 
थोडं पण कामाचं
  • 1 एप्रिलपासून जीएसटीच्या नियमात होणार बदल
  • 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 एप्रिल 2022 पासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागणार
  • जानेवारीत आतापर्यतचे उच्चांकी जीएसटी करसंकलन झाले होते

GST Rule change from 1st April : नवी दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने म्हटले आहे की 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 एप्रिल 2022 पासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागेल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. नंतर ते 1 जानेवारी 2021 पासून रु. 100 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी देखील लागू करण्यात आले. नवीन GST नियमाचा भारतातील लाखो कंपन्यांवर परिणाम होणार आहे. (From 1st April, GST rules to changed, will impact lakhs of companies in India)

अधिक वाचा : Tax Saving Investment | हा गुंतवणूक पर्याय तुमच्यासाठी कर बचतदेखील करेल आणि संपत्ती निर्मितीदेखील...पाहा कसे

जीएसटी नियमात काय होणार बदल

गेल्या वर्षी 1 एप्रिलपासून, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या B2B ई-इनव्हॉइस तयार करत होत्या. हे आता 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी विस्तारित केले जात आहे. यासह, अधिक पुरवठादारांना 1 एप्रिल 2022 पासून ई-इनव्हॉइस वाढवणे आवश्यक आहे. जर इनव्हॉइस वैध नसेल, तर, लागू दंडाशिवाय प्राप्तकर्त्याद्वारे त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही.


अधिक वाचा : 31 March Deadline | ही छोटीशी कामे तुम्ही 31 मार्चपर्यंत पूर्ण केलीच पाहिजेत...नाहीतर होईल नुकसान

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, “GSR....(E).- केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर नियम, 2017 च्या नियम 48 च्या उप-नियम (4) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, सरकारने, परिषदेच्या शिफारशी, याद्वारे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये (महसूल विभाग), क्र. 13/2020 - केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च, 2020 मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढील सुधारणा करतात भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग II, कलम 3, उप-विभाग (i) क्रमांक GSR द्वारे 196(E), दिनांक 21 मार्च 2020, म्हणजे:- उक्त अधिसूचनेमध्ये, पहिल्या परिच्छेदात, 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार्‍या, “पन्नास कोटी रुपये” या शब्दांसाठी, “वीस कोटी रुपये "बदल केला जाईल."

अधिक वाचा : EPF Account update | तुमच्या पीएफ खात्यासंदर्भात 1 एप्रिलपासून नवीन नियम, पाहा काय बदलणार...

जानेवारीत झाले होते विक्रमी जीएसटी संकलन

जीएसटी कर संकलन (GST collection) हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. कारण सरकारच्या महसूलाचा तो महत्त्वाचा घटक आहे. जानेवारी महिन्यात जीएसटी करसंकलनाचा विक्रम झाला होता. जानेवारीत आतापर्यतचे उच्चांकी जीएसटी करसंकलन झाले होते. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की जानेवारी 2022 मध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीसएटी (GST) कर संकलन 1.41 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत या जानेवारीत जीएसटी कर संकलनात 15 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.

याआधी एप्रिल 2021 मध्ये सर्वाधिक मासिक जीसएटी संकलन झाले होते. कारण संकलन रु. 1,39,708 कोटी इतके झाले. दरम्यान, जानेवारी 2022 मधील महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील GST महसुलापेक्षा 15 टक्के अधिक होती आणि जानेवारी 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 25 टक्के अधिक आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, आगामी काही महिन्यांत ते महसुलात सकारात्मक ट्रेंडची अपेक्षा करत आहेत. मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, "आर्थिक पुनर्प्राप्ती, चोरी-विरोधी क्रियाकलाप, विशेषत: बनावट बिल देणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई, वर्धित जीएसटीला हातभार लावत आहे. इन्व्हर्टेड ड्युटी दुरुस्त करण्यासाठी कौन्सिलने विविध दर रचनेमध्ये केलेल्या तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे."

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी