Online payment rules | ऑनलाइन पेमेंटचे नियम १ जानेवारीपासून बदलणार, पाहा तुमच्यावर होणारा परिणाम

Online payment RBI rules | जास्तीत जास्त लोक ऑनलाइन पेमेंटचा (online payments)वापर करत आहेत. कपडे खरेदी, पर्यटन, शॉपिंग, अन्न, प्रवासाचे बुकिंग, रेल्वे किंवा विमान प्रवास इत्यादी सर्वच गोष्टींसाठी आता नागरिक ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करत आहेत. मात्र त्याचबरोबर ऑनलाइन किंवा सायबर फ्रॉडच्या (cyber fraud)संख्येतदेखील दिवसेंदिवस मोठी वाढ होते आहे. ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती चोरून त्याद्वारे फ्रॉड किंवा फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

Online payment rules
ऑनलाइन पेमेंट्सचा नियम 
थोडं पण कामाचं
  • १ जानेवारीपासून आरबीआयचा नवा नियम लागू होणार
  • ऑनलाइन पेमेंट्स सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयचे पाऊल
  • ग्राहकांच्या कार्डच्या माहितीचा दुरूपयोग होऊ नये यासाठी घेतली खबरदारी

Online payment | नवी दिल्ली: देशातील डिजिटल व्यवहारात (Digital transaction) वाढ होत असताना जास्तीत जास्त लोक ऑनलाइन पेमेंटचा (online payments)वापर करत आहेत. कपडे खरेदी, पर्यटन, शॉपिंग, अन्न, प्रवासाचे बुकिंग, रेल्वे किंवा विमान प्रवास इत्यादी सर्वच गोष्टींसाठी आता नागरिक ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करत आहेत. मात्र त्याचबरोबर ऑनलाइन किंवा सायबर फ्रॉडच्या (cyber fraud)संख्येतदेखील दिवसेंदिवस मोठी वाढ होते आहे. ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती चोरून त्याद्वारे फ्रॉड किंवा फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन पेमेंट्स सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India)महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याचा ग्राहकांशी थेट संबंध आहे. जाणून घेऊया या बदलासंदर्भात. (From 1st January rules for online payments will get changed)

सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार

ऑनलाइन पेमेंटचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि होणारे फ्रॉड टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने एक महत्त्वाचा बदल करण्याचे ठरवले आहे. यानुसार आरबीआयने सर्व व्यापारी आणि पेमेंट गेटवेज यांना ग्राहकांची संवेदनशील आणि वैयक्तिक माहिती हटवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची व्यापारी, ई-कॉमर्स आणि पेमेंट गेटवेज यांच्याकडे साठवलेली माहितीदेखील काढून टाकण्यास सांगितले आहे. आरबीआयचा हा नवा नियम १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे.

तुमच्यासाठी नव्या नियमाचा अर्थ काय ?

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या आदेशानुसार सर्व व्यापारी, विक्रेते आणि पेमेट गेटवेज यांना त्यांच्याकडे ग्राहकांची असलेली माहिती त्यांच्या सर्व्हरमधून काढून टाकावी लागणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना आता वेगवेगळ्या वेबसाइटवर जाऊन पेमेंट्स करताना आपल्या कार्डची पूर्ण माहिती भरत जावी लागणार आहे. बॅंकांनीदेखील आपल्या ग्राहकांना या लागू होणाऱ्या बदलांची माहिती देण्यास सुरूवात केली आहे. एचडीएफसी सारख्या खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बॅंकेकडून ग्राहकांना मेसेज पाठवण्यात येत आहेत की ग्राहकांनी त्यांच्या कार्डची पूर्ण माहिती नव्याने टाकावी किंवा टोकनायझेशनचा वापर करावा.

टोकनायझेशन काय असते?

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार ट्रान्झॅक्शनची अंमलबजावणी ही कार्डच्या १६ अंकी नंबरावर, सीव्हीव्ही नंबरवर, कार्डच्या एक्सपायरी डेटवर आणि ओटीपीवर आधारित आहे. टोकनायझेशनचा अर्थ असतो खऱ्या कार्डनंबरला एका पर्याया कोडद्वारे बदलणे किंवा कार्डऐवजी पर्यायी कोडचा वापर करणे. यालाच टोकन असे म्हणतात. हे टोकन प्रत्येक कार्डसाठी युनिक असते. यात टोकन रिक्वेस्टर आणि डिव्हाइसचे युनिक कॉम्बिनेशन असते. म्हणजे जी व्यक्ती किंवा कंपनी ग्राहकाकडून कार्डचे टोकनायझेशन स्वीकारते आणि ते कार्ड नेटवर्ककडे संबंधित टोकन देण्यासाठी पुढे सरकवते त्याला टोकन रिक्वेस्टर म्हणतात.    

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार टोकनायझेशन द्वारे केलेला व्यवहार हा प्रत्यक्षात कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहाराइतकाच सुरक्षित असतो. यात टोकन रिक्वेस्टर पॅन, कार्ड नंबर आणि इतर माहिती साठवू शकत नाहीत.

१ जानेवारीपासून काय बदलणार ?

जानेवारीपासून पुढे तुम्ही जेव्हा कोणतेही ऑनलाइन पेमेंट कराल तेव्हा तुम्हाला त्या व्यापारी किंवा वेबसाइटला तुमची ऑथेंटिकेशनची अतिरिक्त परवानगी द्यावी लागेल. ते झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या कार्डचा सीव्हीव्ही आणि ओटीपी वापरून तुमचे पेमेंट पूर्ण करू शकाल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी