अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: यंदा ५ टक्के तर पुढील वर्षी ६ ते ६.५ टक्के असेल विकासदर, आर्थिक पाहणी अहवाल सादर

काम-धंदा
Updated Jan 31, 2020 | 16:21 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.

GDP will grow in next fiscal year economic survey tabled in parliament
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: यंदा ५ टक्के तर पुढील वर्षी ६ ते ६.५ टक्के असेल विकासदर, आर्थिक पाहणी अहवाल सादर  |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
  • भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
  • चालू वर्षात विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील असे भाकीत आर्थिक पाहणीत करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: मंदीशी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. चालू वर्षात विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील असे भाकीत आर्थिक पाहणीत करण्यात आले आहे.

चालू वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुमार राहिली आहे. विकासदर सहा वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर ४.८ टक्के राहील असे भाकीत केले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने मागील पतधोरणात चालू वर्षाचा विकासदर ५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वी आरबीआयने ६.१ टक्के जीडीपीचा अंदाज व्यक्त केला होता. पत मानांकन करणाऱ्या इंडिया रेटिंग्जनेही भारताचा विकासदराचा अंदाज वर्तविला होता.

देशांतर्गत बाजारपेठेत दीर्घकाळापासून असलेला मंदीचा फेरा संपुष्टात येणार असून लवकरच विकासदर वेग घेईल असा अंदाज आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला. यंदा विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असला तरी पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर ६ ते ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.

आज दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. उद्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.

चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहील असे सरकारने म्हटले आहे. वर्षभरात विकासदरात सातत्याने घसरण झाली असून सरकारची चिंता वाढली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत विकासदर ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नव्या संकल्पना राबविण्यात येणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित व्हावे यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करणार आहे. यातून रोजगार निर्मिती वाढेल असे आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे. बाजारातील महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप निर्णायक ठरला. डिसेंबरमध्ये महागाई दर २.६ टक्के तर एप्रिलमध्ये तो ३.६ टक्के होता असे या अहवालात म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...