Edible Oil Stock | डिसेंबरपर्यंत वाढली खाद्यतेलाच्या साठ्याची मुदत...सरकारचा मोठा निर्णय
Edible oil : केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा करण्याची मुदत (Edible Oil Stock Deadline) यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. खाद्यतेल (Edible Oil)आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च 2022 पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केल्या होत्या.
खाद्यतेलाचा साठा करण्याची मुदता आता डिसेंबरपर्यत
थोडं पण कामाचं
- खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा करण्याची मुदत सरकारने यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढवली
- खाद्यतेल (Edible Oil)आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी घेतला निर्णय
- हा आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार
Edible Oil Stock Deadline update : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा करण्याची मुदत (Edible Oil Stock Deadline) यावर्षी डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. खाद्यतेल (Edible Oil)आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च 2022 पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केल्या होत्या. त्याचबरोबर स्टॉक मर्यादा उपलब्धता आणि वापराच्या पद्धतीवर आधारित असावी की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोडला होता. (Government extends the stock limit for edible oils till December, big decision)
काय आहे नवा आदेश
ताज्या आदेशानुसार, खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी 30 क्विंटल म्हणजेच मोठ्या किरकोळ साखळी असलेले विक्रेते आणि दुकाने आणि त्याच्या डेपोसाठी 1,000 क्विंटल असेल. खाद्यतेल प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या 90 दिवसांपर्यंत साठा करू शकतात. तेलबियांच्या बाबतीत, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2,000 क्विंटल साठा ठेवण्याची मर्यादा असेल. तेलबियांच्या प्रक्रिया करणाऱ्यांना दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार खाद्यतेलाच्या उत्पादनासाठी 90 दिवसांचा साठा करण्याची परवानगी असेल. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही सूचना देऊन या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : PAN-Aadhaar Linking | तुमचे आधार कार्ड, पॅन कार्डशी लिंक आहे की नाही कसे चेक कराल? पाहा सोपी पद्धत
सरकारने काय म्हटले
"यामुळे बाजारातील साठेबाजी, काळाबाजार इत्यादींना आळा घालणे अपेक्षित आहे आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे शुल्क कमी होईल याचीही खात्री होईल," असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. तुटवड्याचा जास्तीत जास्त फायदा अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले होते. आता त्यांना देखील नवीनतम आदेशाच्या कक्षेत आणले गेले आहे.
अधिक वाचा : Homebuyers alert | तुमच्या गृहकर्जावर 1 एप्रिलपासून नाही मिळणार 'हा' कर वजावटीचा लाभ...पाहा किती बसणार फटका
युक्रेन युद्धाचा (Russia-Ukraine War) फटका जगाला बसणार आहे. यात अनेक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होण्याचा आणि महागाई (Inflation) वाढण्याचाही समावेश आहे. खाद्यतेलाच्या किंमतीवरदेखील (Edible oil price) रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. आधीच सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट आधीच बिघडलेले आहे. त्यातून मार्ग काढण्याची वाट नागरिक पाहत आहेत. यातून लवकरच दिलासा मिळेल या आशेवर असणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी युक्रेन युद्धामुळे निराशेचे वातावरण निर्माण केले आहे.
देशातील आघाडीच्या ब्रँड्सकडून खाद्यतेलाच्या किमतीत वर्षभरात वारंवार वाढ केल्यानंतर, ताज्या घडामोडींमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि कंपन्या पुन्हा अडचणीत आले आहेत. पुरवठा खंडित होण्याच्या गंभीर धोक्यामुळे, कंपन्यांकडे काही आठवड्यांत दररोज वापरल्या जाणार्‍या खाद्यतेलांच्या किंमती वाढवण्याशिवाय फारसे पर्याय शिल्लक नाहीत. रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्ध चिघळत असल्याने भारतात कच्च्या खाद्यतेलाचा पुरवठा खंडित होणार आहे. देशातील प्रमुख खाद्यतेल उत्पादकांच्या मते, भारतातील कच्च्या खाद्यतेलाची ७० टक्क्यांहून अधिक मागणी आयातीद्वारे भागवली जाते.