खुशखबर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या ८.५ रुपयांची कपात केली तरी होणार नाही महसुली तोटा

 पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या महसुलाच्या उद्दीष्टावर परिणाम न करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपयांची कपात करण्याची संधी सरकारकडे आहे.

थोडं पण कामाचं

  • पेट्रोल डिझेल भडकले
  • किंमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे या उत्पादनांच्या किंमती ऐतिहासिक उच्च पातळीवर आल्या आहेत.
  • सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी या उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क कमी केले पाहिजे.

नवी दिल्ली :  पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या महसुलाच्या उद्दीष्टावर परिणाम न करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपयांची कपात करण्याची संधी सरकारकडे आहे. विश्लेषकांनी ही शक्यता व्यक्त केली आहे. किंमतींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे या उत्पादनांच्या किंमती ऐतिहासिक उच्च पातळीवर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांकडून आणि समाजातील एका घटकाकडून अशी मागणी होत आहे की सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी या उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क कमी केले पाहिजे.

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'आमचा अंदाज आहे की उत्पादन शुल्क कमी न केल्यास आर्थिक वर्ष 2022 मधील वाहन इंधनावरील उत्पादन शुल्क 3.२ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत  4.35 लाख कोटी रुपये असेल. त्याच वेळी, 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8.5 रुपयांनी घट केली गेली, तरी आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये बजेटमधील उदिष्ठ गाठू शकेल.

मार्च 2020 ते मे 2020 या कालावधीत उत्पादन शुल्कात पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली. हे सध्या डिझेलवर प्रति लिटर 31.8 रुपये तर पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.9 रुपये एक्साइज ड्युटी आहे. 

त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय क्रूड तेलाच्या किंमती दोन दशकांच्या सर्वात खालच्या स्तराला आल्यामुळे मिळणारा नफा मिळविण्यासाठी एक्साईज ड्युटी वाढविण्यात आली होती. परंतु तेलाच्या किंमती वसूल झाल्यानंतरही कर अद्याप त्यांच्या वास्तविक पातळीवर आणले गेलेले नाहीत. सध्या दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये आहे तर डिझेलची किंमत प्रतिलिटर 81.47 रुपये आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या संदर्भात पेट्रोलियम मंत्रालय आणि कंपन्यांकडेही संपर्क साधला जात आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींपासून दिलासा मिळण्यासाठी  अर्थ मंत्रालयही राज्यांशी सल्लामसलत करण्याच्या तयारीत आहे, जेणेकरून पेट्रोलियम इंधनावरील शुल्क परस्पर सहमतीने कमी होईल. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी