Bank Mergers : लवकरच 4-5 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण...सरकारी बॅंकांच्या विलीनीकरणाची योजना

PSU Banks : स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या 4-5 बँका असाव्यात या उद्देशाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (PSU Banks) विलीनीकरणाच्या परिणामांवर तपशीलवार अभ्यास केल्यानंतर सरकार आता पुढील पाऊल उचलणार आहे. ते म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची (Bank Mergers)पुढील फेरी सुरू करण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे. ईटीमधील वृत्तानुसार सध्या भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील सात मोठ्या बॅंका आणि पाच लहान बॅंका आहेत.

PSB Merger
बॅंकांचे विलीनीकरण 
थोडं पण कामाचं
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची (Bank Mergers)पुढील फेरी सुरू करण्याची केंद्र सरकारची योजना
  • सध्या भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील सात मोठ्या बॅंका आणि पाच लहान बॅंका आहेत.
  • सरकारने 2019 मध्ये 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे चार मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती.

PSU Banks Mergers : नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या 4-5 बँका असाव्यात या उद्देशाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (PSU Banks) विलीनीकरणाच्या परिणामांवर तपशीलवार अभ्यास केल्यानंतर सरकार आता पुढील पाऊल उचलणार आहे. ते म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची (Bank Mergers)पुढील फेरी सुरू करण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे. ईटीमधील वृत्तानुसार सध्या भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील सात मोठ्या बॅंका आणि पाच लहान बॅंका आहेत. सरकारने आता बॅंकांच्या विलीनीकरणाच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. (Government plans to merge big PSB banks soon)

अधिक वाचा : Gold-Silver Rate Today, 14 July 2022:मोठी संधी! सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण, पाहा किती झाला भाव...

“संबंधित बँकांना महिन्याच्या अखेरीस त्यांचे अभिप्राय सादर करण्यास सांगितले आहे. भविष्यातील रणनीती निश्चित करण्यापूर्वी आम्ही इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि इतर भागधारकांमार्फत व्यापक सल्लामसलत करणार आहोत," अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. 

एप्रिल 2020 विलीनीकरण लागू

केंद्राने 2019 मध्ये 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे चार मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती. 2017 मध्ये 27 च्या तुलनेत सरकार संचालित बँकांची संख्या 12 वर आणली होती. विलीनीकरण एप्रिल 2020 पासून लागू झाले होते. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले; सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण; अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले; आणि आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये एकत्र केली गेली.

2019 मध्ये, देना बँक आणि विजया बँक बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आली. याआधी, सरकारने एसबीआय आणि भारतीय महिला बँकेच्या पाच सहयोगी बँका भारतातील सर्वात मोठ्या कर्जदार एसबीआयमध्ये विलीन केल्या होत्या.

अधिक वाचा : Indian Railways Rules: ट्रेनमध्ये कोणताही प्रवासी यावेळी तुमच्या सीटवर बसू शकत नाही, टीटीदेखील तपासू शकत नाही तिकीट...पाहा नियम

सरकारने लोकसभेत दिली माहिती

“सरकारने, आरबीआयशी सल्लामसलत केल्यानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संबंधित मंडळ (पीएसबी) विलीनीकरणाचा विचार करू शकेल असे मंजूर केले. संबंधित बँक मंडळांनी एकत्रीकरणाचा विचार केला आणि त्याला तत्त्वतः मान्यता दिली. सरकारने, RBI च्या इनपुट आणि तत्वतः मान्यता आणि बँकांच्या इनपुट्सचा विचार केल्यानंतर, विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण केले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये, सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत आणि अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले आहे.,"अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली होती.

अधिक वाचा : Adani Vs Ambani: 5Gच्या मैदानात आमने-सामाने येणार अंबानी आणि अदानी, तेही 2 डॉलरसाठी, काय असणार टेलिकॉमचे भवितव्य?

विलीनीकरण आणि खासगीकरण

विलीनीकरणाव्यतिरिक्त, PSB चे खाजगीकरण करण्याची योजना देखील समोर आहे. सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात दोन PSB चे खाजगीकरण प्रस्तावित केले असताना, काहींना असे वाटते की संभाव्य गुंतवणुकदारांसह भागधारकांमध्ये अधिक सल्लामसलत केल्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. नीती आयोगाने यापूर्वीच इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) च्या खाजगीकरणाची शिफारस केली आहे. मात्र, सरकारने अद्याप यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

अर्थ मंत्रालय खाजगीकरणाशी संबंधित मालकी आणि नियंत्रण समस्यांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), बँकिंग क्षेत्र नियामक, यांच्याशी चर्चा करत आहे. प्रवर्तक सध्या खाजगी बँकांमध्ये जास्तीत जास्त 26 टक्के हिस्सेदारी ठेवू शकतात, असे ET च्या दुसर्‍या अहवालात म्हटले आहे.

सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2021 सूचीबद्ध केले होते परंतु ते सादर केले गेले नाही. या विधेयकात "बँकिंग कंपनीज (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 आणि 1980 मध्ये सुधारणा आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 मध्ये आनुषंगिक सुधारणा" प्रस्तावित केल्या होत्या.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी