Bank Privatization: या सरकारी बँकेचे जुलैमध्ये होणार खासगीकरण! तयारी सुरू झाली...तुमचे खातेही आहे का या बॅंकेत?
Privatization Policy : केंद्र सरकारने आपले खासगीकरणाचे (Privatization) म्हणजेच निर्गुंतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट केलेले आहे. यानुसार विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSU Units) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे (PSU Banks) खासगीकरण केले जाणार आहे किंवा त्यातील सरकारी हिस्सेदारी कमी केली जाणार आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात सरकारी कर्मचारी सतत संपावर जात असतात. मात्र यासंदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण
थोडं पण कामाचं
- केंद्र सरकारने आपले खासगीकरणाचे म्हणजेच निर्गुंतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट केलेले आहे
- विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSU Units) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे (PSU Banks) खासगीकरण केले जाणार
- जुलैमध्ये आयडीबीआय बॅंकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता
Bank Privatization : नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपले खासगीकरणाचे (Privatization) म्हणजेच निर्गुंतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट केलेले आहे. यानुसार विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSU Units) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे (PSU Banks) खासगीकरण केले जाणार आहे किंवा त्यातील सरकारी हिस्सेदारी कमी केली जाणार आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात सरकारी कर्मचारी सतत संपावर जात असतात. मात्र यासंदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार जुलैमध्ये आयडीबीआय बॅंकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे. या विभागाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जुलैच्या अखेरीस बँकेच्या खाजगीकरणासाठी प्राथमिक निविदा मागवू शकते. (Government to privatize this PSU bank in July, do you have account in this bank?)
जुलैमध्ये खासगीकरण सुरू होण्याची शक्यता
मिंटमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार, अधिकाऱ्याने सांगितले की गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सध्या अमेरिकेमध्ये IDBI बँकेच्या विक्रीसाठी रोड शो आयोजित करत आहे. त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. "आम्हाला आयडीबीआयच्या धोरणात्मक विक्रीवर आरबीआयशी चर्चेच्या दुसर्‍या फेरीची आवश्यकता असू शकते," असे अधिकारी म्हणाले. एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOIs) जुलैच्या अखेरीस बोलावले जाऊ शकतात. म्हणजेच आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणासाठीचे प्रस्ताव बाजारातून जुलै महिन्यात मागवले जाऊ शकतात.
अधिक वाचा : Traffic Challan: सावध रहा! या वाहनांना ओव्हरटेक करण्याचा मार्ग न दिल्यास कापले जाणार 10,000 रुपयांचे चलान...
आयडीबीआय बॅंकेतेली हिस्सेदारी
आयडीबीआय बँकेत सरकारच्या मालकीची 45.48 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर एलआयसीची 49.24 टक्के हिस्सेदारी आहे. तुमच्या माहितीसाठी मे 2021 मध्ये आर्थिक घडामोडींच्‍या मंत्रिमंडळ समितीने IDBI बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्‍तांतरित करण्यासाठी सैद्धांतिक मंजुरी दिली होती.
सरकारची यादी मोठी
वास्तविक, सरकारने अनेक कंपन्यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. अर्धा डझनहून अधिक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची यादी शिल्लक आहे. यामध्ये शिपिंग कॉर्प, कॉन्कोर, विझाग स्टील, आयडीबीआय बँक, एनएमडीसीचा नागरनार स्टील प्लांट आणि एचएलएल लाईफकेअर यांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर 2022-2023 या चालू आर्थिक वर्षामध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSEs) निर्गुंतवणुकीतून सरकारने आतापर्यंत 24,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारला आहे.
या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 65,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट खासगीकरणातून ठेवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, एअर इंडियाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या रकमेसह केंद्रीय उपक्रमांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे 13,500 कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे.
महागाई अनेक वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर पोचल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा रेपो दर वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आता रेपो दर 0.50 टक्क्यांनी वाढून 4.90 टक्के झाला आहे. सुमारे महिनाभरात रेपो दरात ही सलग दुसरी वाढ आहे. यामुळे आता बॅंकांचे व्याजदर वाढणार असून कर्जे महाग होणार आहेत. अर्थात त्याचबरोबर मुदतठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजातदेखील वाढ होणार आहे.