Privatization of Banks : सेंट्रल बँक ऑफ इंडियासह 2 बँकांचे खाजगीकरण होण्याची चिन्हे, पाहा काय आहे सरकारची संपूर्ण योजना

Central Bank of India : सरकार निर्गुंतवणुकीकरणाच्या धोरणावर भर देत अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण (Privatization) करते आहे किंवा त्यातील हिस्सेदारी विकते आहे. यातून मोठे भांडवल उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात आता बॅंकांचीही भर पडू शकते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे(Indian Overseas Bank) खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या योजनेवर काम करते आहे.

Privatization of PSU Banks
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे होणार खासगीकरण 
थोडं पण कामाचं
  • सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बॅंकांचे खासगीकरण करणार
  • कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) च्या खासगीकरणाचाही विषय समोर
  • चालू आर्थिक वर्षात सरकार नवीन कर्ज घेणार नाही

Privatization of PSU Banks : नवी दिल्ली : सरकार निर्गुंतवणुकीकरणाच्या धोरणावर भर देत अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण (Privatization) करते आहे किंवा त्यातील हिस्सेदारी विकते आहे. यातून मोठे भांडवल उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात आता बॅंकांचीही भर पडू शकते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे (Indian Overseas Bank) खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या योजनेवर काम करते आहे. दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या(PSBs) खाजगीकरणावर काम सुरू आहे आणि सरकार येत्या काही महिन्यांत या संदर्भात योग्य पावले उचलू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्या दिशेने काम सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची बॅंक असलेली सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. (Government to privatize two PSU banks, Central Bank of India is in line, check the details)

याशिवाय, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) च्या खासगीकरणाचाही विषय आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या धोरणात्मक विक्रीसंदर्भात काही समस्या आहेत आणि त्यांचे निराकरण केल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

अधिक वाचा : Vehicle Insurance : वाहनधारकांनो...थर्ड पार्टी वाहन विमा महागला, 'या' तारखेपासून भरावा लागेल अधिक प्रीमियम...

काय असेल प्रक्रिया

निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांचा मुख्य गट, त्याच्या मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणेकडे (AM) शिफारस पाठवेल. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहे.

अधिक वाचा : Gold-Silver Rate Today, 27 May 2022: सोन्याच्या भावात कासवाच्या गतीने वाढ, चांदीची चमक वाढली, पाहा ताजा भाव

विमानाच्या इंधनावरील कर कपात 

त्याच वेळी, विमानाच्या इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी कर कमी करण्याच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या विनंतीवर अर्थ मंत्रालयाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान इंधनावरील उच्च कर दर (ATF) कमी करण्याचे समर्थन करत आहेत. मात्र अनेक राज्यांनी आधीच मूल्यवर्धित कर (VAT) मध्ये लक्षणीय कपात केली आहे.

तुमच्या माहितीसाठी आतापर्यंत 23 राज्यांनी विमानाच्या इंधनावरील VAT 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी केला आहे. आता केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. एअरलाइन्सच्या ऑपरेटिंग खर्चात विमान इंधनाचा वाटा सुमारे 40 टक्के आहे.

अधिक वाचा : 7th Pay Commission: दणदणीत वाढ! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 1 जुलैपासून वाढणार पगार, जाणून घ्या किती मिळणार फायदा

अतिरिक्त कर्जाचा प्रस्ताव नाही

पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर वस्तूंवरील शुल्क कमी केल्यामुळे महसुलात तोटा झाला असला तरी, चालू आर्थिक वर्षात सरकार अतिरिक्त कर्ज घेण्याचा विचार करत नाही आणि त्यासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यावर कायम राहील. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने बाजारातून 14.31 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून भांडवल उभारत विविध मंत्रालयांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच सरकारने आपले निर्गुंतकीकरणाचे धोरण आणि किती रकमेचे उद्दिष्ट आहे ते जाहीर केले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी