GST Council च्या बैठकीत Online Gaming वर 28 % जीएसटी लागणार? महाराष्ट्रासाठी लाभदायक ठरणार?
GST Council Meeting on online gaming will benefit for Maharashtra?: जीएसटी परिषदेची बैठक 17 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, कसिनोवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
प्रातिनिधिक फोटो | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- महाराष्ट्र हे नव्या उद्योगांसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म देणारे राज्य आहे
- भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत उद्योगजगत हे आपल्या स्टार्टअपसाठी महाराष्ट्राला पसंती देतात. यामुळे राज्याची आर्थिकस्थिती आणखी मजबूत होत आहे
- गेमिंग क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षात राज्याच्या तिजोरीत जीएसटीच्या माध्यमातून सुमारे 450 कोटी रुपयांची भर घातली आहे
GST Council meeting on Online gaming: सध्याच्या टेक्नोलॉजीच्या युगात जवळपास सर्वांच्याच हातात स्मार्टफोन दिसून येतो. याच स्मार्टफोनच्या माध्यमातून ऑनलाईन गेमिंग सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते. तुम्ही सुद्धा ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रकारचे गेम्स खेळता? मग तुमच्या खिशावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण, 17 डिसेंबर 2022 रोजी जीएसटी परिषदेची एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग, कसिनो यावर लावण्यात येणारा जीएसटी वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (GST Council meeting can impose 28 per cent gst on online gaming it will help Maharashtra or not read in marathi)
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असलेले महाराष्ट्र हे नव्या उद्योगांसाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म देणारे राज्य आहे. भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत उद्योगजगत हे आपल्या स्टार्टअपसाठी महाराष्ट्राला पसंती देतात. यामुळे राज्याची आर्थिकस्थिती आणखी मजबूत होत आहे. जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याच्या संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा : WhatsApp: मेसेज वाचताच चॅट होणार Delete
2021 च्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की, आज देशात अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक (Animation, Visual Effects, Gaming and Comic) AVGC सेक्टर मोठ्या वेगाने विकसित होत आहे. मोबाइल गेमिंगसाठी भारत हा जगातील टॉप 5 बाजारपेठांपैकी एक आहे. येत्या दोन वर्षात हे क्षेत्र 3 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल करणारे होईल असा अंदाज आहे. या सेक्टरमध्ये 'क्रिएट इन इंडिया' आणि 'ब्रँड इंडिया' ला सक्षम बनवण्याची अफाट क्षमता आहे.
महाराष्ट्र सरकार हे व्हिजन सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सध्याच्या काळात शेकडो वाढत्या गेमिंग कंपन्या आहेत. गेमिंग क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षात राज्याच्या तिजोरीत जीएसटीच्या माध्यमातून सुमारे 450 कोटी रुपयांची भर घातली आहे. त्यात आता ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरुन 28 टक्के केल्यास राज्यांच्या तिजोरीत भरभराट होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा : पुस्तके वाचण्याचे असंख्य फायदे, वाचाल तर वाचतच रहाल
काय होईल राज्याला फायदा?
सध्याच्या स्थितीत ऑनलाईन गेम्सवर 18 टक्के इतका कर आकारण्यात येत आहे. यापैकी प्लेअरने खर्च केलेल्या एकूण रकमेच्या 10 टक्के इतका महसूल आहे. 28 टक्क्यांपर्यंत हा दर वाढवला तर हा ऑपरेटर्स शेअरवर लागू होईल. दुसरी गोष्ट अशी की, 28 टक्के जीएसटी अंतर्गत ऑनलाईन गेम्स आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. पण या ऑनलाईन गेम्सच्या स्पर्धेतील एन्ट्री फी वर आकारण्यात येईल. हा पर्याय अमान्य आहे आणि तसे झाल्यास उद्योक कोलमडून पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटी आकारणी 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवली तर या उद्योगांकडून महाराष्ट्राच्या तिजोरीत आणि जीएसटीच्या रक्कमेत तब्बल 40% वाढ होईल असा अंदाज आहे.
भारतात स्मार्टफोन आणि इंटरनेट मोठ्या वेगाने वाढ होत आहे मात्र, ऑनलाईन गेमिंगची क्रेझ सुद्धा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन गेमिंग सेक्टर मोठ्या वेगाने वाढत आहे आणि लॉकडाऊन, कोविड दरम्यान ऑनलाईन गेम्सच्या युजर्सची संख्या झपाट्याने वाढल्याचं पहायला मिळालं. एका रिपोर्टनुसार, 2024-25 मध्ये भारतात ऑनलाईन गेमिंग सेक्टर 29000 कोटी रुपयांची उलाढाल करेल.
हे पण वाचा : Vastu Tips: घरात कबूतर येणे शुभ की अशुभ? वाचा
काय होऊ शकते नुकसान?
28% टक्के जीएसटी लावल्यास ऑनलाईन गेमिंग उद्योजगाला काही प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच बेकायदेशीर, ऑफशोअर बेटिंग आणि जुगार प्लॅटफॉर्म यामुळे महसुलात लक्षणीय गळती होऊ शकते ज्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग उद्योगातील जीएसटीत अंदाजे 50% पेक्षा जास्त घट होऊ शकते.