GST Council update | तुमच्या वापरातील 143 वस्तू महागणार...जीएसटी कर वाढवला जाण्याची शक्यता

GST rate hike : तुमच्या खिशाला लवकरच आणखी भूर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वापरातील अनेक गोष्टींच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. जीएसटी परिषदेने (GST Council) महसूल वाढवण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत 143 वस्तूंवरील दर वाढवण्याबाबत राज्यांची मते मागवली आहेत. अप्रत्यक्ष कर प्रणालीसाठी प्रशासकीय मंडळाने या 143 वस्तूंपैकी 92 टक्के वस्तू , 18 टक्के कर स्लॅबमधून वरच्या 28 टक्के स्लॅबमध्ये हलवण्याचा प्रस्ताव दिला

GST rate on 143 items to hike
143 वस्तूंवरील जीएसटी कर महागणार 
थोडं पण कामाचं
  • दैनंदिन वापारातील अनेक वस्तू महागणार
  • या वस्तूंच्या जीएसटी कर दरात होणार वाढ
  • जीएसटी कौन्सिल लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता

GST council to hike rate on 143 goods : नवी दिल्ली : तुमच्या खिशाला लवकरच आणखी भूर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वापरातील अनेक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी परिषदेने (GST Council) महसूल वाढवण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत 143 वस्तूंवरील दर वाढवण्याबाबत राज्यांची मते मागवली आहेत. प्रसार माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीसाठी प्रशासकीय मंडळाने या 143 वस्तूंपैकी 92 टक्के वस्तू , 18 टक्के कर स्लॅबमधून वरच्या 28 टक्के स्लॅबमध्ये (GST slab) हलवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार आणखी वाढणर आहे. (GST council to hike rates for 143 items, check the details)

अनेक प्रस्तावित बदलांमुळे 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, नोव्हेंबर 2017 आणि डिसेंबर 2018 मध्ये कौन्सिलने घेतलेल्या दर कपातीच्या निर्णयांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा : Gold Price Today | लग्नसराईत मोठी संधी! सोने स्वस्त झाले हो...सोने सलग सहाव्या दिवशी घसरले, आठवडाभरात 1,800 रुपयांची घसरण

या वस्तू कोणत्या आहेत?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वस्तूंमध्ये पापड, पॉवर बँक्स, सुटकेस, गुर (गूळ), हँडबॅग, परफ्यूम/डिओडोरंट्स, घड्याळे, रंगीत टीव्ही सेट (३२ इंचापेक्षा कमी), चॉकलेट, अक्रोड, कस्टर्ड पावडर, च्युइंगम्स, नॉन-अल्कोहोलिक पेये, वॉशबेसिन, सिरॅमिक सिंक, गॉगल्स, चष्मा/गॉगलसाठी फ्रेम आणि लेदरचे कपडे आणि कपड्यांचे सामान यांचा समावेश आहे.

गुवाहाटी येथे झालेल्या नोव्हेंबर 2017 च्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलने परफ्यूम, चामड्याचे कपडे आणि अॅक्सेसरीज, चॉकलेट, कोको पावडर, सौंदर्य किंवा मेकअपची तयारी, फटाके, प्लास्टिकचे फरशी आवरण, दिवे, ध्वनी रेकॉर्डिंग यासारख्या वस्तूंचे दर कमी केले होते. उपकरणे आणि बख्तरबंद टाक्या. दरम्यान, डिसेंबर 2018 च्या बैठकीत रंगीत टीव्ही सेट आणि मॉनिटर्स (32 इंचांपेक्षा कमी), डिजिटल आणि व्हिडिओ कॅमेरा रेकॉर्डर आणि पॉवर बँक यासारख्या वस्तूंसाठी GST दर कमी करण्यात आले. या वस्तूंचे दर आता पुन्हा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

अधिक वाचा : LIC IPO | एलआयसीचा नवा प्रस्ताव दाखल, आयपीओच्या नवीन आकाराला मंजूरी, जाणून घ्या लॉचिंगची तारीख, किंमत, गुंतवणुकीविषयीची माहिती

त्याचप्रमाणे पापड आणि गुर (गूळ) यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी दर शून्यावरून 5 टक्के टॅक्स स्लॅबवर हलवले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. चामड्याचे कपडे आणि उपकरणे, रेझर, मनगटी घड्याळे, प्री-शेव्ह/आफ्टर-शेव्ह तयारी, परफ्यूम, डेंटल फ्लॉस, वॅफल्स, चॉकलेट्स, कोको पावडर, कॉफीचे अर्क आणि कॉन्सन्ट्रेट्स, हँडबॅग्स/शॉपिंग बॅग, नॉन-अल्कोहोलिक पेये, घराच्या बांधकामासह सिरॅमिक सिंक, वॉशबेसिन, प्लायवुड, दरवाजे, खिडक्या, इलेक्ट्रिकल उपकरणे (स्विच, सॉकेट इ.) या वस्तूंवरही जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

अक्रोडचा जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के, कस्टर्ड पावडरसाठी 5 टक्क्यांवरून 18 टक्के आणि लाकडी टेबल आणि स्वयंपाकघरातील वस्तूंसाठी जीएसटी कर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.

जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल का?

बहुतांश राज्ये महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकारांना नुकसान भरपाईसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषद (जीएसटी) कौन्सिल, पुढील महिन्यात होणार्‍या त्यांच्या आगामी बैठकीत 5 टक्के स्लॅब दूर करण्याचा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याची शक्यता आहे. सध्या जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. याशिवाय सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. विनाब्रँडेड आणि पॅकिंग न केलेल्या खाद्यपदार्थांसारख्या वस्तूंची एक मुक्त यादी देखील आहे ज्यावर शुल्क आकारले जात नाही.

अधिक वाचा : PM Kisan update | मोठी बातमी! PM किसान योजनेत 8 मोठे बदल, हे काम लवकर करा नाहीतर परत करावे लागतील सर्व हप्ते

जूनपासून जीएसटी भरपाई व्यवस्था संपुष्टात

जीएसटी भरपाईची व्यवस्था जूनमध्ये संपुष्टात येत असल्याने, राज्यांनी स्वावलंबी होणे आणि जीएसटी संकलनातील महसुलातील तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्रावर अवलंबून न राहणे आवश्यक आहे. कर दर तर्कसंगत करून आणि कर रचनेतील विसंगती दुरुस्त करून महसूल वाढवण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी परिषदेने गेल्या वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यमंत्र्यांचे एक पॅनेल स्थापन केले होते. मंत्र्यांचा गट पुढील महिन्याच्या सुरुवातीस आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देईल, ज्या अंतिम निर्णयासाठी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत परिषदेच्या पुढील बैठकीत ठेवल्या जातील.

1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी, केंद्राने राज्यांना जून 2022 पर्यंत पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई देण्याचे आणि 2015-16 च्या आधारभूत वर्षाच्या महसुलाच्या तुलनेत दरवर्षी 14 टक्के दराने त्यांना महसूल संरक्षण देण्याचे मान्य केले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी