जीएसटी कर व्यवस्थेची ४ वर्षे : जीएसटीचे दर घटले, करदाते वाढले, ६६ कोटीपेक्षा अधिक रिटर्न दाखल

जीएसटी करव्यवस्था (GST system)सुरू होऊ चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यत ६६ कोटी पेक्षा जास्त जीएसटी रिटर्न (66 crore GST returns filed) दाखल झाल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.

GST system completed 4 years
जीएसटीची ४ वर्षे पूर्ण 
थोडं पण कामाचं
  • जीसएटी करव्यवस्थेची ४ वर्षे पूर्ण
  • जीएसटी कर दरात सूट, करदात्यांच्या संख्येत झाली वाढ
  • जीएसटीमुळे करव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (Goods and Services Tax)ची सुरूवात १ जुलै २०१७ला झाली होती. जीएसटी करव्यवस्था (GST system)सुरू होऊ चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या व्यवस्थेला चार वर्षे पूर्ण (GST System completed 4 years) झाल्यानिमित्त केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने (Finance Ministry) म्हटले आहे की आतापर्यत ६६ कोटी पेक्षा जास्त जीएसटी रिटर्न (66 crore GST returns filed) दाखल झाले आहेत. या कालावधीत जीएसटीच्या (GST)दरात कपात झाली आहे आणि करदात्यांच्या संख्येतदेखील वाढ झाली आहे. (GST system completed 4 years, tax collection increased, over 66 crore tax returns filed)

जीएसटी कर दरात सूट

संपूर्ण देशभर राष्ट्रव्यापी कररचना म्हणून जीएसटी कर व्यवस्था १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आली होती. यामध्ये उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट आणि १३ उपकर यासारखे एकूण १७ स्थानिक करांचा समावेश करण्यात आला होता. अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की जीएसटी अंतर्गत जवळपास १.३ कोटी करदात्यांची नोंदणीसह रिटर्न भरण्यात सातत्याने सुधारणा होत आहेत. जीएसटी अंतर्गत ४० लाख रुपयांपर्यत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायांना करातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय १.५ कोटी रुपयांपर्यतची उलाढाल असणाऱ्या व्यवसायांना कंपोझिशन स्कीमचा पर्याय निवडता येतो आणि त्यांना फक्त एक टक्के कर भरावा लागतो. सेवा क्षेत्रासाठी एका वर्षात २० लाख रुपयांपर्यत उलाढाल करणाऱ्या व्यावसायिकांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. यानंतर एका वर्षात ५० लाख रुपयांपर्यत उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना कंपोझिशन स्कीमचा पर्याय देण्यात आला आहे आणि त्यांना फक्त सहा टक्के कर भरावा लागणार आहे.

जीएसटीमुळे करव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त

अर्थमंत्रालयाने ट्विट करत म्हटले आहे की जीएसटीने सर्वच करदात्यांसाठी नियम अत्यंत सोपे आणि सुलभ केले आहेत. जीएसटी कौन्सिलने कोविड-१९ महामारीच्या संकटाला लक्षात घेऊन अनेक उपाययोजनांची सूचना देखील केली आहे. जीएसटी कर व्यवस्थेची चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांनी म्हटले आहे की ही सुधारणा भारताच्या आर्थिक क्षेत्रातील मैलाचा दगड आहे. यामध्ये सर्वसामान्य माणसावर करांची संख्या, कर भरण्याचे ओझे आणि एकदंरितच सर्व करांचे ओझे कमी करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की जीएसटीमुळे पारदर्शकता, शिस्त आणि सर्वसमावेश संकलनात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

करदात्यांच्या संख्येत झाली वाढ

अर्थमंत्रालयाने ट्विट करत म्हटले आहे की आता जीएसटी कररचनेला व्यापकरित्या स्वीकारण्यात आले आहे. जीएसटी ग्राहक आणि करदाते या दोघांनाही अनुकूल आहे. जीएसटीच्या आधी उच्च कर दरांमुळे कर भरण्यात कुचराई होत होती. मात्र जीएसटीच्या कर दरातील कपातीमुळे कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळाले असून संकलन वाढले आहे. आतापर्यत ६६ कोटीपेक्षा जास्त जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यात आले आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी